विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारचा दारुण पराभव होणार हे निश्चित आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रातील सत्तेचे शेवटचे दिवस ‘मोदानी उद्योग’ समूहासाठी खर्ची घालण्यात येत आहेत. अदानी पॉवरला वीज खरेदी पंत्राट मिळावे यासाठी निविदा प्रक्रियेत हेराफेरी करण्यात आल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मिंधे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अदानी समूहाला 6600 मेगावॅट वीज खरेदीचे महाकाय पंत्राट दिले. हे पंत्राट देताना 13 मार्च 2024 रोजी जारी केलेल्या निविदा अटींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फेरफार करण्यात आला. यासंदर्भातील धक्कादायक माहिती लवकरच समोर येईल. अदानी पॉवरला वीज पुरवठय़ाचे पंत्राट देण्याच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता असल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात त्यांनी पाच प्रश्न सरकारला केले आहेत.
मोदी सरकारने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत
– 13 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र सरकारने 1600 मेगावॅट थर्मल आणि 5000 मेगावॅट सोलरच्या निविदांसाठी जारी केलेल्या निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये स्पर्धा कमी करण्यासाठी मानक बोली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आला होता हे खरे नाही का?
– 1600 मेगावॅट औष्णिक ऊर्जा घटकासाठी दर मेगावॅट सुमारे 12 कोटी रुपये प्रति मेगावॅट आहे. अशावेळी अदानीने भेलसोबत प्रति मेगावॅट 7 कोटी रुपयेपेक्षा कमी दराने करारबद्ध आहे. एनटीपीसी आणि डीव्हीसीसारखे इतर प्रमुख प्रदाते 8-9 कोटी रुपये प्रति मेगावॅट दराने मोठय़ा प्रमाणात थर्मल प्रकल्प राबवत आहेत?
– 28,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा खर्च संपूर्णपणे महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील एजन्सीद्वारे वित्तपुरवठा केला जाईल का?
-सौर ऊर्जेचे दर 2.5 रुपये प्रति युनिट श्रेणीत आहेत, परंतु अदानी ग्रीन 2.7 रुपये प्रति युनिट दराने वीजपुरवठा करणार आहे का?
– अदानी समूहाला वितरीत केल्या जाणाऱया या रेवडीमुळे (मोफत) महाराष्ट्रामधील 2.7 कोटी ग्राहकांवर वीजदराचा मोठा भार पडणार आहे का?
