महाराष्ट्राला लाभलेल्या विस्तीर्ण सागरी किनाऱ्यामुळे राज्यात विपुल प्रमाणात मासेमारी होते. पण पावसाळी बंदी झुगारून होणारी अवैध पर्ससीन मासेमारी, एलईडी मासेमारी आणि परप्रांतीय मासेमारी नौकांची राज्याच्या सागरी हद्दीतील वाढती घुसखोरी यामुळे मागील चार वर्षांत सागरी मत्स्योत्पादनामध्ये वाढ होत नसल्याचे राज्याच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अहवालात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्राला 720 किमी लांबीचा किनारा लाभला असून मुंबई, शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिह्यांचा समावेश आहे. या किनारपट्टीवर ट्रॉलिंग, पर्ससीन, बॅगनेट, गिलनेट, हुक लाईन अशा पद्धतीने मासेमारी करण्यात येते. सध्या 18 हजार 438 परवानाधारक नौका आहेत त्यात 15 हजार 177 यांत्रिक तर 3 हजार 261 बिगर यांत्रिक नौकांच्या सहाय्याने मासेमारी करण्यात येते.
राज्यात मासळीच्या साठय़ाचे जतन व रक्षण करण्यासाठी दरवर्षी 1 जून ते 31 जुलै या काळात यांत्रिक मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर देशाच्या पूर्व किनारपट्टीवर 1 एप्रिल ते 14 जून या काळात या वर्षी मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली होती. बिगर यांत्रिक बोटींना मासेमारीपासून सूट देण्यात आली आहे; पण यांत्रिक बोटींद्वारे मासेमारीला बंदी आहे. पण तरीही पावसाळी मासेमारी बंदीचे उल्लंघन करून मासेमारी होत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कारवाई करण्यात येते. गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसून मासेमारी करणाऱ्या परप्रांतीय मासेमारी नौकांचे प्रमाण वाढत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या लक्षात आले आहे.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यातील समुद्राच्या हद्दीत घुसखोरी केलेल्या 38 परप्रांतीय मासेमारी नौकांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या मासेमारी नौकांकडून 25 लाख 85 हजार हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत अवैध पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या 2 हजार 135 व 2 हजार 856 मासेमारी नौका अशा एकूण 5 हजार 709 अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्या नौकांच्या विरोधात खटले दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडून 6 कोटी 71 लाख 48 हजार 210 रुपये इतका दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांच्याकडून आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी 50 लाख 69 हजार 525 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
राज्याचे मागील चार वर्षांचे सागरी मत्स्योत्पादन
वर्ष मासळी उत्पादन
(टनांमध्ये)
2019-2020 4.44
2020-2021 3.99
2021-2022 4.43
2022-2023 4.46
