भाजप शासित राज्यांमध्ये ‘Bulldozer Justice’ प्रकार वाढले असून सोशल मीडियावर भाजप समर्थकांकडून त्याया उदो उदो सुरू करण्यात येतो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ‘Bulldozer Justice’ वर ताशेरे ओढले आहेत. महिन्यात दुसऱ्यांदा या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘गुन्ह्यातील कथित सहभागावरून मालमत्ता पाडण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि अशा कृती देशाच्या कायद्यांवरच बुलडोझर चालवल्यासारख्या दिसतात’.
गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यातील जावेद अली मेहबूबामिया सईद यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, सुधांशू धुलिया आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सांगण्यात आले की, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 1 सप्टेंबर रोजी बुलडोझरने त्याच्या कुटुंबाचे घर उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली होती.
सईदच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, कथलाल गावाच्या महसूल नोंदी, जिथे हे घर आहे, ते स्पष्ट दर्शविते की सईद जमिनीचा सह-मालक होता. ग्रामपंचायतीने ऑगस्ट 2004 मध्ये पारित केलेल्या ठरावात दोन दशकांपासून त्यांच्या कुटुंबाच्या तीन पिढ्या राहत असलेल्या जमिनीवर घर बांधण्यास परवानगी दिली.
वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 सप्टेंबरच्या आदेशाचाही हवाला दिला, ज्यामध्ये त्यांनी घरे पाडण्यापूर्वी काही मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्याचा निर्देश दिला होता.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, खंडपीठाने सांगितले की, देशात राज्याच्या कृती कायद्याने आखून दिलेल्या नियमाने चालतात. कुटुंबातील सदस्याने कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कुटुंबातील इतर सदस्यांवर किंवा त्यांच्या कायदेशीररित्या बांधलेल्या निवासस्थानावर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
‘गुन्ह्यातील कथित सहभागामुळे मालमत्ता पाडण्याचे कोणतेही कारण नाही’, असे खंडपीठाने सांगितले की, सईदवर फक्त गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि तो कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे न्यायालयात सिद्ध केला जावा.
‘कायदा सर्वोच्च असलेल्या राष्ट्रात अनाकलनीय अशा विध्वंसाच्या धमक्यांबाबत न्यायालय गाफील राहू शकत नाही. अन्यथा अशा कृती म्हणजे देशाच्या कायद्यांवरच बुलडोझर चालवण्यासारखे आहे’, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत सईदचे घर पाडता येणार नाही, असेही त्यात म्हटले आहे.
2 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की एखादे घर एखाद्या आरोपीचे किंवा गुन्हेगारी खटल्यातील दोषीचे आहे म्हणून कसे पाडले जाऊ शकते.
