शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून होणारा वाढता विरोध लक्षात घेऊन महायुती सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर आले असून शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन थांबवण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभेतही शेतकऱ्यांचा रोष नको म्हणून सरकार शक्तिपीठ महामार्गाला ब्रेक लावण्याच्या तयारीत आहे.
नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, परभणी, धाराशीव, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून प्रस्तवित असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गामध्ये राज्यातील 27 हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना होती, मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसला होता. कांद्याप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा तेव्हा चर्चेत होता. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला या महामार्गाचा सद्यस्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महामंडळाने अहवाल तयार करायला सुरुवात केली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाने कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी ही तीन शक्तिपीठे जोडली जाणार होती. यासोबतच इतर तीर्थक्षेत्रांना हा महामार्ग जोडला जाणार होता.
खर्चाचा तपशील
शक्तिपीठ महामार्ग उभारणीसाठी 86 हजार कोटी रुपये खर्च होणार होता. 2025 मध्ये या महामार्गाचे भूमिपूजन करून 2030 मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याची योजना होती.
