शिवडी येथील बीडीडी चाळीतील खोलीचे टाळे तोडून आजोबांना तेथे राहायला द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांना दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न झाल्यास पोलिसांवर अवमानतेची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला आहे.
भीमनाथ जाधव यांनी ही याचिका केली होती. शिवडी बीडीडी चाळ क्रमांक 13, खोली नंबर 53 येथे त्यांना राहायचे आहे. वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरणाने ही मागणी मान्य केली. या खोलीत जाधव यांना पुतण्यासोबत राहू द्या, असे आदेश प्राधिकरणाने 5 एप्रिल 2023 रोजी दिले. 14 दिवसांत या आदेशाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र या आदेशाचे पालन होत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरणाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले. या आदेशाचे पालन केले की नाही याची माहिती पुढील सुनावणीत सादर करा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. 6 सप्टेंबर 2024 रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
15 दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश
संबंधित खोलीला टाळे आहे. टाळे तोडण्याचा उल्लेख वरिष्ठ नागरिक प्राधिकरणाच्या आदेशात नाही. परिणामी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत, असा युक्तिवाद प्रशासनाकडून करण्यात आला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. तुम्ही खोलीचे टाळे तोडू शकता. त्यामुळे समाज कल्याण विभागाने प्राधिकरणाच्या आदेशाची येत्या पंधरा दिवसांत अंमलबजावणी करावी. यासाठी स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी, असे खंडपीठाने सांगितले आहे.
