देशात महिला अत्याचारांच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झाली असून याबाबत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी होत आहे. कोलकाता, बदलापूर आदी घटनांनंतर देशभरात महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा समोर आला. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याप्रकरणी भाष्य करताना महिला अत्याचार प्रकरणात निकाल लवकर आला पाहिजे, अशी भूमिका आज मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर राजधानी दिल्लीत मंडपम कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला त्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी मोदी यांनी देशभरातील महिलांविरोधातील अपराधांच्या प्रकरणांवर बोलतांना या प्रकरणात पीडित महिलांना जलदगतीने न्याय मिळायला पाहिजे. यामुळे महिला सुरक्षेबाबत त्यांच्यातला आत्मविश्वास वाढेल आणि घटना रोखण्यास मदत होईल. संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायपालिकेवर असून सर्वेच्च न्यायालय व न्यायव्यवस्थेने आजवर ही जबाबदारी चोख पार पाडली आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेने आजवर राष्ट्रीय हित सर्वोच्च स्थानी ठेवून आपल्या राष्ट्रीय अखंडतेचे संरक्षण केल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. कोलकाता येथील डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या, बदलापूरमध्ये शाळेतील चिमुरडय़ा मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
न्यायव्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास कायम – चंद्रचूड
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आपल्या मनोगतात न्यायव्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास कायम असल्याचे सांगितले. आजही अनेक सर्वसामान्य नागरिक खटले आणि वकील घेऊ शकत नाही. कामाचा दर्जा आणि न्यायव्यवस्था कोणत्या परिस्थितीत नागरिकांना न्याय देते हे महत्त्वाचे आहे. न्यायपालिकेचा कणा असलेल्या जिल्हा न्यायपालिकेला मोठी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा न्यायव्यवस्था हा कायद्याचा महत्त्वाचा घटक आहे. जिल्हा न्यायव्यवस्था ही नागरिकांसाठी केवळ पहिलीच नाही तर शेवटची संपर्काची असल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.
जिल्हा संनियंत्रण समित्या सक्रिय करण्याची गरज
आज महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांची सुरक्षा ही समाजाची गंभीर चिंता आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात अनेक कठोर कायदे करण्यात आले आहेत. 2019 मध्ये सरकारने फास्ट ट्रक स्पेशल कोर्टाची स्थापना केली. याअंतर्गत महत्त्वाच्या साक्षीदारांसाठी साक्षी केंद्राची तरतूद आहे. यामध्येही जिल्हा संनियंत्रण समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे, ज्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांचा समावेश आहे. या समित्या अधिक सक्रिय करण्याची गरज असल्याचे मोदी म्हणाले.
