नगर सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी कोरठण खंडोबा देवस्थानच्या सन 2022 ला केलेल्या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ येथे दाखल रिट याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरला ठेवली आहे.
लाखो भाविकांचे कुलदैवत आणि श्रद्धास्थान असलेले राज्यस्तरीय ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र कोरठण खंडोबा देवस्थान पिंपळगाव रोठा (ता. पारनेर) या देवस्थानवर 15 विश्वस्तांच्या नेमणुका नगरच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी 23 सप्टेंबर 2022च्या आदेशाने केल्या होत्या. त्यानंतर देवस्थानचे पदाधिकारी निवड करण्यात आले.
सदर विश्वस्तांच्या निवडप्रक्रियेत सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी देवस्थानचे मानकरी, पुरातन मंदिराचे मूळ निर्माणकर्ते, त्यांचे वारस यापैकी कोणालाही विश्वस्तपदावर निवड केलेले नाही. दबावाखाली नियमबाह्यपणे विश्वस्तांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या, असा आक्षेप घेऊन धर्मादाय आयुक्तांच्या विश्वस्त नेमणूक आदेशाविरुद्ध विश्वस्तपदासाठी अर्जदार असलेले अर्जदार संकल्प विश्वासराव (बेल्हे), सुमन जगताप, राहुल पुंडे, योगेश पुंडे या भाविकांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जुलै 2023 मध्ये याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर 26 ऑगस्ट 2024 रोजी न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. व्ही. पी. पाटील यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी 1 विधी व न्याय विभाग प्रधान सचिव आणि प्रतिवादी 2 सहायक धर्मादाय आयुक्त नगर यांच्या वतीने सहायक सरकारी विधिज्ञ के. एन. लोखंडे यांनी म्हणणे मांडले. न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांचे खंडपीठाने प्रतिवादी 1 व 2 आणि श्री खंडोबा देवस्थान ट्रस्ट आणि विश्वस्तांना नोटिसा जारी करण्याचे आदेश करून पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी ठेवली आहे.
याचिकेतील आक्षेपानुसार सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी श्री खंडोबा देवस्थानच्या 15 विश्वस्तांच्या नेमणुका 23 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाने करताना पारदर्शक प्रक्रिया अवलंब केली नाही. 145 अर्जदारांच्या मुलाखती एकट्यानेच घेतल्या. नियमानुसार अर्जदारांची पात्रता, योग्यता, गुणवत्ता, गुणानुक्रम, अनुभव, योगदान इत्यादीबाबत काहीएक निकष विचारात घेतले नाहीत. विशिष्ट गटाच्या बाजूच्या अर्जदारांना विश्वस्त पदावर नेमले.
देवाचे मानकरी, विधी, सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, उद्योग, धार्मिक, सांस्कृतिक, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांतील अनेक अर्जदारांनी विश्वस्तपदासाठी मुलाखती दिल्या होत्या; परंतु त्यापैकी कोणालाही विश्वस्त नेमले नाही. याबाबत याचिकाकर्ते यांनी विधी व न्याय विभागाकडे लेखी तक्रारी दिल्या होत्या; परंतु शासनाने कारवाई केली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करून देवस्थानचे नेमलेले 15 विश्वस्तांचे मंडळ बरखास्त करावे. देवस्थानवर प्रशासक नेमण्यात यावेत. विश्वस्त निवडप्रक्रिया पुन्हा नव्याने दुसऱ्या धर्मादाय आयुक्तांमार्फत करणे आदी मागण्या याचिकेतून केल्या आहेत.
