लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा हिंदुस्थानातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा दर अधिक असल्याचा जो ताजा अहवाल जाहीर झाला तो झोप उडवणारा आहे. विद्यार्थी मृत्यूला कवटाळून काळझोप का घेत आहेत याची चिंता कोणी करणार आहे काय? पुन्हा महाराष्ट्रासारखे देशातील सर्वात प्रगतशील राज्य आत्महत्यांच्या बाबतीत आघाडीवर असेल तर त्याला जबाबदार कोण? हिंदुस्थान लवकरच जागतिक महासत्ता होणार, आर्थिक महासत्ता होणार, अशा बाता राज्यकर्ते कायम मारत असतात. ही महासत्ता होईल तेव्हा होवो, मात्र ‘तरुण आत्महत्यांची महासत्ता’ हा कलंक त्याआधी पुसायला हवा!
जगातील सर्वात मोठी तरुण लोकसंख्या असलेला देश म्हणून हिंदुस्थानचा आजवर नावलौकिक होता. मात्र आता या लौकिकाबरोबरच ‘तरुणांच्या सर्वाधिक आत्महत्यांचा देश’ असे कलंकित बिरूद लावण्याची नामुष्की आपल्या देशावर ओढवली आहे. हिंदुस्थानात तरुण विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांनी उग्ररूप धारण केले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवर आधारित एका ताज्या अहवालानुसार हिंदुस्थानातील विद्यार्थी आत्महत्यांचे प्रमाण तब्बल चार टक्क्यांनी वाढले आहे. धक्कादायक म्हणजे विद्यार्थी आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात सर्वात आघाडीवर आहे. केंद्रातील महाशक्ती आणि महाराष्ट्रातील खोकेशक्ती या दोन्ही राजवटींसाठी ही शरमेची गोष्ट आहे. अर्थात त्यासाठी लोकलज्जा बाळगणारे संवेदनशील मन राज्यकर्त्यांकडे असायला हवे. अन्यथा असे कितीही अहवाल आले आणि गेले व कितीही तरुण विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार वा सामान्य जनतेने आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला तरी मुर्दाड मनाच्या राज्यकर्त्यांना काय फरक पडणार? ‘आयसी-3’ परिषद आणि ‘एक्स्पो 2024’ मध्ये बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेला अहवाल व त्यातून समोर आलेली विद्यार्थी आत्महत्यांची आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे. 2022 मध्ये देशात 13 हजार 44 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. दहा वर्षांपूर्वी देशातील विद्यार्थी आत्महत्यांची संख्या 6 हजार 654 इतकी होती, ती आता 13 हजार 44 म्हणजे दुपटीहून अधिक वाढली आहे. त्यामुळेच यावर
प्रकाश टाकणाऱ्या
अहवालाचे शीर्षक ‘विद्यार्थी आत्महत्या हिंदुस्थानातील वाढती महामारी’ असे दिले असावे. हिंदुस्थानात मुळातच आत्महत्यांचा आलेख वाढतो आहे. 2021 मध्ये देशात 1 लाख 64 हजार 33 लोकांनी आत्महत्या केल्या, तर 2022 मध्ये 1 लाख 70 हजार 924 जणांनी स्वतःहून मृत्यू पत्करला. शेतकरी, बेरोजगार तरुण, स्वयंरोजगार निर्माण करणारे व्यावसायिक, पगारदार, कर्मचारी, कामगार असे वेगवेगळय़ा स्तरांतील लोक आत्महत्येच्या या आकडेवारीत समाविष्ट आहेत. मात्र आत्महत्यांच्या एकूण घटनांमध्ये 7.6 टक्के आत्महत्या या केवळ विद्यार्थ्यांच्या आहेत. लोकसंख्येचा वाढीचा दर आणि एकूणच आत्महत्येचा दर यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा दर हा अधिक वेगाने वाढतो आहे. पुन्हा विद्यार्थी आत्महत्यांची ही आकडेवारी केवळ पोलीस दप्तरी नोंद असलेल्या प्रकरणांचीच आहे. तेव्हा आत्महत्यांचा हा आकडा यापेक्षाही मोठा असू शकतो. या अहवालानुसार 2022 मध्ये महाराष्ट्रात 1 हजार 764 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापाठोपाठ तामीळनाडूत 1 हजार 416 आणि मध्य प्रदेशात 1 हजार 340 विद्यार्थ्यांनी मृत्यूला जवळ केले. कोटा शहरासारखे कोचिंग हब असणारे राजस्थान मात्र या आकडेवारीत दहाव्या क्रमांकावर आहे. शैक्षणिक स्पर्धा व त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेला मानसिक तणाव, निकाल व प्रवेश यासाठी निर्धारित केलेले गुणांचे अत्यंत कठीण लक्ष्य, ते साध्य करताना आलेले अपयश वा संभाव्य अपयश, आर्थिक ताण, रॅगिंग, गुंडगिरी, भेदभाव अशी
असंख्य कारणे
विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना कारणीभूत आहेत. शिवाय पालकांच्या अनाठायी अपेक्षांचे ओझे आणि शैक्षणिक असमानता व शिक्षणाच्या ठिकाणी मानसिक तणाव दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या समुपदेशनाचा अभाव ही कारणेही आहेतच. शिक्षणातील भयंकर स्पर्धा, गुणांची जीवघेणी चढाओढ यामुळे देशातील तरुण विद्यार्थी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत. कुठलीही परीक्षा वा गुणांपेक्षा मृत्यूला कवटाळणे अधिक सोपे अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता बनत असेल तर त्याचा दोष केवळ विद्यार्थ्यांवर ढकलून चालणार नाही. विद्यार्थी आत्महत्यांच्या या वाढत्या सत्राला पालक, समाज, शिक्षण व्यवस्था व देशातील केंद्र आणि राज्यांतील सरकारेही तेवढीच जबाबदार आहेत. देशातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांनी शेतकरी आत्महत्यांनाही मागे टाकले आहे. लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा हिंदुस्थानातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा दर अधिक असल्याचा जो ताजा अहवाल जाहीर झाला, तो झोप उडवणारा आहे. विद्यार्थी मृत्यूला कवटाळून काळझोप का घेत आहेत याची चिंता कोणी करणार आहे काय? पुन्हा महाराष्ट्रासारखे देशातील सर्वात प्रगतशील राज्य आत्महत्यांच्या बाबतीत आघाडीवर असेल तर त्याला जबाबदार कोण? हिंदुस्थान लवकरच जागतिक महासत्ता होणार, आर्थिक महासत्ता होणार, अशा बाता राज्यकर्ते कायम मारत असतात. ही महासत्ता होईल तेव्हा होवो, मात्र ‘तरुण आत्महत्यांची महासत्ता’ हा कलंक त्याआधी पुसायला हवा!
