हे मंडप तात्पुरत्या स्वरूपाचे असतात. मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे अनेक दशकांपासून एकाच जागेवर मंडप उभारतात. गणेशोत्सव संपल्यानंतर मंडप उतरवण्याची शिस्त पाळतात. मग रहिवाशांची गैरसोय होण्याचा प्रश्न कुठे येतो, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली.
मुंबईसह राज्यभरातील गणेशोत्सव मंडळांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा दिलासा दिला. मोकळय़ा जागेवर मंडप उभारणीला परवानगी देण्यास विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली. मंडप उभारणीला मनाई करणारी तरतूद कुठल्या कायद्यात आहे? तसा कायदाच नाही. असे असताना तात्पुरत्या मंडप उभारणीला कुठल्या हक्काने विरोध करताय, असा सवाल करीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फैलावर घेतले.
अंधेरी पूर्वेकडील चकाला-पारशीवाडा येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने परिसरातील मोकळय़ा सरकारी जागेवर मंडप उभारणीसाठी परवानगी मागितली आहे. मंडळाला अशाप्रकारे परवानगी न देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मनीष सावला यांनी अंतरिम अर्जाद्वारे केली. 2012 मध्ये दाखल केलेल्या मूळ जनहित याचिकेत अंतरिम अर्ज केला. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
न्यायालयाने मंडप उभारणीविरोधात कुठलाही आदेश देण्यास नकार दिला. याचवेळी मोकळय़ा जागांच्या प्रश्नावरून मिंधे सरकारचे कान उपटले. आम्ही गणेशोत्सव मंडळांना रोखणार नाही. मात्र मोकळय़ा जागांबाबत रहिवाशांना वाटणारी चिंता गांभीर्याने विचारात घ्या. रहिवाशांना श्वास घ्यायला मोकळी जागा शिल्लक ठेवा, असे खडे बोल न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
रहिवाशांना मोकळय़ा जागेबाबत चिंता असेल तर त्यांना इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत; पण ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर जर गणेशोत्सव मंडळांची मंडप उभारणी रोखण्यासाठी विनंती केली जात असेल तर ही विनंती मुळीच मान्य करणार नाही. रीतसर परवानगी घेऊन उभारले जाणारे गणेशोत्सव मंडळांचे मंडप रोखणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मंडप परवानगीसाठी रखडपट्टी
गणेश मंडळांना ऑनलाइन पद्धतीने सरसकट पाच वर्षांसाठी परवानगी देण्यास 6 ऑगस्टला सुरुवात करण्यात आली. मात्र गणेशोत्सव तोंडावर आला असतानाही अद्याप मंडळांच्या हाती परवाना पडलेला नाही. आयटी विभागाच्या परवाना प्रक्रियेचा त्यात अडसर येत आहे. परवाना मंजूर होऊनही 100 रुपये मंडप शुल्क भरण्याची लिंक मेलवर येत नाही. याचा पाठपुरावा करूनही प्रभाग कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी सहकार्य करत नाहीत. या परवानगीवर पोलिसांकडून मिळणारी मिरवणूक आणि लाऊडस्पीकरची परवानगी अवलंबून असून याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहीबावकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
