येस बँक-डीएचएफएल कर्ज घोटाळा प्रकरणात पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना जामीन मंजूर करीत उच्च न्यायालयाने बुधवारी ईडीला मोठा दणका दिला. भोसले यांच्याविरुद्ध ज्या आर्थिक अफरातफरीच्या गुह्यासाठी खटला चालवला जात आहे, त्यात कदाचित ते दोषी आढळणार नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
अविनाश भोसले मागील दोन वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या एकलपीठाने एक लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला. सीबीआयच्या प्रकरणात यापूर्वी जामीन मंजूर झाला होता. मे 2022 रोजी सीबीआयने अटक केली होती. भोसले दोन वर्षे तुरुंगात असून नजीकच्या काळात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. तसेच कायद्यानुसार कमाल 7 वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने भोसले यांची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने ईडीला मोठा झटका बसला आहे.
