वाढीव टप्पा अनुदानाचा आदेश काढावा, जाचक संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा, यांसह विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे गेल्या 26 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आजपासून शिक्षकांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज भरपावसात शिक्षकांनी कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या परिसरात आंदोलन सुरू केले. रोज वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याची दाद शासनाने घेतलेली नाही. त्यामुळे आता आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यानुसार बेमुदत उपोषण सुरू केल्याची माहिती समितीचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी कुरणे यांनी दिली. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, असे त्यांनी सांगितले.
खंडेराव जगदाळे, संदीप भोरे, गुफराण पटेल, मुजमील पटेल, नेहा भुसारी हे आजपासून उपोषणाला बसले आहेत. उद्यापासून आणखी काही शिक्षक यामध्ये सहभागी होणार आहेत.
शासनाने 12 जुलै 2024 रोजी शिक्षणमंत्री यांनी सभागृहात जून 2024 पासून वाढीव 20 टक्के टप्पा दिला जाईल, अशी घोषणा केली. परंतु सदर घोषणेचा आदेश शासननिर्णयाद्वारे अद्यापही काढलेला नाही. शासनाने पुढील वाढीव टप्प्याचे अनुदान आदेश काढावेत. 15 मार्च 2024 चा जाचक संचमान्यतेचा आदेश रद्द करून सुधारित आदेश काढावा, यासाठी 1 ऑगस्टपासून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर विनाअनुदानित कृती समितीकडून धरणे आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली आहे. आज आंदोलनाचा 26वा दिवस आहे, जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष शिवाजी कुरणे, केदारी मगदुम, भानुदास गाडे, सावंता माळी, सचिन मरळीकर, महेश सातपुते,जयदीप चव्हाण, शिवाजी गायकवाड, अविनाश पाटील, अरविंद पाटील, संतोष पाटील, ओमकार संकपाळ, विनायक सपाटे, शीतल जाधव, सावंता माळी, उत्तम जाधव, धमानंद कांबळे, नेहा भुसारी, भाग्यश्री राणे, जयश्री पाटील, रेश्मा सनदी, उलपत शेख आदी उपस्थित होते.
शिक्षकांच्या मागण्या
अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना संचमान्यता सन 2023-24 नुसार 1 जून 2024 पासून वाढीव टप्पा आदेश काढावेत, 15 मार्च 2024चा संचमान्यतेचा जाचक आदेश रद्द करावा, शेवटच्या वर्गाची पटसंख्येची अट शिथिल करावी, अंशतः अनुदानितमध्ये काम करणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 करावे, शासननिर्णय 12, 15, 24 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकडय़ांना समान टप्पा वाढ देणे, पुणेस्तरावर अघोषित असणाऱया शाळा व तुकडय़ा निधीसह घोषित कराव्यात.
शिक्षणमंत्र्यांची नेहमीचीच री…!
आजपर्यंत विनाअनुदानित कृती समितीने 200हून अधिक आंदोलने केली आहेत. 1 ऑगस्टपासून वेगवेगळ्या प्रकारची 22 आंदोलने समितीने केली. मंत्री, खासदार, आमदारांना भेटून निवेदने दिली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचीही भेट घेतली. तरीही शिक्षणमंत्र्यांचे नेहमीचेच उत्तर असते की, अर्थ विभागाने काही त्रुटी काढलेल्या आहेत. त्याची पूर्तता तातडीने करून शिक्षकांना न्याय देण्यात येईल. पावसाळी अधिवेशनात अनेक घोषणा झाल्या. त्याचे शासननिर्णय तत्काळ पारित झाले. मात्र, शिक्षकांच्या वाढीव टप्प्याचा आदेश अद्यापही निघालेला नाही. याबाबतही शिक्षणमंत्री नेहमीचीच री ओढत आहेत.
