जंगली रमीने तरुणाई वेडी झाली आहे. तरुणांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या खेळामुळे काही तरुणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे जंगली रमी व रमी सर्कल या ऑनलाइन गेम अ‍ॅपवर बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
पुणे येथील गणेश ननावरे यांनी अ‍ॅड. विजय गरड यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. या अ‍ॅपला महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या अ‍ॅपला गुगलकडून सर्व्हर दिले जाते. सर्व्हर न देण्याचे आदेश न्यायालयाने गुगलला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
याचिकेतील मुद्दे
राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री कार्यालयांना पत्र लिहून या अ‍ॅपवर बंदी करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री कार्यालयांतही या पत्राची प्रत देण्यात आली. मार्च महिन्यात दिलेल्या या पत्रानुसार अजून काहीच कारवाई झालेली नाही. या अ‍ॅपला महाराष्ट्र सरकारने कोणती परवानगी दिली आहे का, याची माहिती माहिती अधिकारात मागितली होती. या अ‍ॅपला कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले. हे दोन अ‍ॅप व गुगलला कायदेशीर नोटीसही बजावण्यात आली. तरीही हे अ‍ॅप सुरू आहे. हा संपूर्ण खेळ नशिबाचा आहे. यासाठी कोणतीही बुद्धिमत्ता वापरली जात नाही. परिणामी हे दोन्ही अ‍ॅप बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
