अत्याचारपीडित मुलींना खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आरोपींकडून धमकावले जाण्याची भीती असते. या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेण्याचे सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अखेर बुधवारी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. पीडित मुलींच्या रक्षणासाठी खटला चालणाऱ्या न्यायालयांत संवेदनशील साक्षीदार जबाब केंद्र सुरु केले जाणार आहे. या केंद्रांसंबंधी 11 प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली आहे.
जिल्हा पातळीवर ‘पोक्सो’ न्यायालयांची संख्या कमी आहे, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे सरकारने पालन केले नाही म्हणून महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने अॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सरकारतर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. मात्र न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवून दुसऱ्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी याचिका सादर करण्याची सूचना केली.
साक्षीदार केंद्राच्या प्रस्तावांची सद्यस्थिती
z प्रस्तावित न्यायालय इमारतींतील संवेदनशील साक्षीदार जबाब केंद्रांचे 11 प्रस्ताव सध्या विधी आणि न्याय विभाग स्तरावर हाताळले जात आहेत. z 11 पैकी 6 प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून एक प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. दोन प्रस्ताव निधी पुरवठय़ासाठी वित्त विभागाकडे आहेत. एका प्रस्तावाला उच्चाधिकार सचिव समितीने मान्यता दिली आहे, एका प्रस्तावावर निधी उपलब्ध केला आहे. z सर्व 11 प्रस्तावांना अनुसरून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नवीन न्यायालय इमारतींमध्ये संवेदनशील साक्षीदार जबाब केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे.
या ठिकाणी केंद्र कार्यान्वित करणार
अकोला जिह्यातील अकोट, मूर्तिजापूर, छत्रपती संभाजीनगर जिह्यात वैजापूर, पैठण, बुलढाणा जिह्यात संग्रामपूर, यवतमाळ जिह्यात पारसोदा, पुणे जिह्यात खेड-राजगुरूनगर, सोलापूरमध्ये अक्कलकोट, रत्नागिरी, बीड जिह्यात वाडवानी आणि गेवराई या ठिकाणच्या कनिष्ठ न्यायालयांत पीडित मुलींच्या संरक्षणासाठी संवेदनशील साक्षीदार जबाब केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे.
