>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचे सरकार तब्बल पाच वेळा पाडण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. मात्र दरवेळी तो फोल ठरला. आताही त्यांचा हा प्रयत्न अंगाशी आला. अवघ्या तीन–चार महिन्यांत ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत, तिथे इतक्या तातडीने सत्ताबदल व्हावा यामागे राजकीय कमी व आर्थिक कारणे जास्त आहेत. पंतप्रधानांच्या आवडत्या उद्योगपतीला झारखंडमध्ये वीज वितरणासाठी खुली सूट मिळावी यासाठी हा सगळा खटाटोप होता. मात्र चंपई हा फुसका बार ठरल्याने त्यांच्या बंडाची व महाशक्तीच्या दमनतंत्राची पोलखोल झाली आहे.
साम, दाम, दंड, भेद यांचा सर्रास वापर करून आपल्या मर्जीत नसलेली सरकारे पाडायची, पक्ष फोडायचे, नेते फोडायचे ही दिल्लीच्या महाशक्तीची दमन नीती झारखंडमध्ये मात्र पुरती फसली आहे. भाजपमधील स्वयंघोषित चाणक्यांनी हेमंत यांनीच मुख्यमंत्री केलेल्या चंपई सोरेन यांची दुखरी नस पकडली. त्या राज्यात तख्तापटल करण्याचा अपयशी प्रयत्न केला. याआधी हेमंत सोरेन यांचे सरकार तब्बल पाच वेळा पाडण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. मात्र दरवेळी तो फोल ठरला. आताही त्यांचा हा प्रयत्न अंगाशी आला. अवघ्या तीन-चार महिन्यांत ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत, तिथे इतक्या तातडीने सत्ताबदल व्हावा यामागे राजकीय कमी व आर्थिक कारणे जास्त आहेत. पंतप्रधानांच्या आवडत्या उद्योगपतीला झारखंडमध्ये वीज वितरणासाठी खुली सूट मिळावी यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार असताना गौतम अदानी यांना गोडामध्ये 100 किलो मेगावॅटचा ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची नुसती परवानगीच मिळाली नाही तर ही वीज बांगलादेशला विकण्याची मुभा सरकारने दिली होती. मात्र आता बांगलादेशात शेख हसीना पदावरून दूर गेल्या आहेत. अशा स्थितीत लाडक्या उद्योगपतीचे कसे होणार? या शंकेने महाशक्तीला चिंतातूर केले आहे. त्यामुळे येनकेनप्रकारेण हेमंत सोरेन यांना खुर्चीवरून बाजूला करण्यासाठी चंपई यांना बळ दिले गेले. मात्र चंपई हा फुसका बार ठरल्याने त्यांच्या बंडाची व महाशक्तीच्या दमनतंत्राची पोलखोल झाली आहे.
चंपई सोरेन हे झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन यांचे सरकार पाडतील व भाजपमध्ये जातील, मुख्यमंत्री होतील, असे वातावरण तयार करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मुलगा सोडला तर चंपईंसोबत झारखंड मुक्ती मोर्चातले चिटपाखरूही आले नाही. दिल्लीत चार-पाच दिवस मुक्काम ठोकल्यानंतर दिल्लीकरांनाही चंपईंमध्ये ‘राम’ नाही लक्षात आल्यावर त्यांची पाठवणी करण्यात आली. झारखंडमध्ये परतल्यावर नवा पक्ष काढत असल्याची घोषणा चंपई यांनी केली आहे. वास्तविक, हेमंत यांनी चंपई यांना मुख्यमंत्री करणे हाच त्यांच्या मनाचा मोठेपणा होता. चंपई यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व असे नाही. हेमंत यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्री करा, असा पक्षातून आग्रह असतानाही हेमंत यांनी चंपई यांच्यावर विश्वास ठेवला. मात्र महाशक्तीच्या सांगण्यावरून चंपई यांनी केसाने गळा कापण्याचा पराक्रम केला. महाशक्तीच्या सांगण्यावरून चंपई नको ते धाडस करायला गेले आणि घरी बसले.
दलबदलूंची चंगळ!
लोकसभेत भाजपची जबरदस्त पीछेहाट झाल्यानंतर भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मनन, चिंतन करत ‘भाजपने केडरच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा आयात केलेल्या लोकांवर भरवसा ठेवल्याने ही पीछेहाट झाल्या’चे मतप्रदर्शन केले. संघाने महाशक्तीला न जुमानता सध्या शिस्तीचा दांडपट्टा चालविला आहे. त्यामुळेच भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवडही आता पुढच्या वर्षापर्यंत लांबणीवर पडली आहे. इतके सगळे असतानाही राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीत नऊ जागांपैकी चार ठिकाणी इतर पक्षांतून आयात केलेल्या नेत्यांना संधी देत भाजप नेतृत्वाने निष्ठावंतांच्या जखमेवर व संघाच्या चिंतनावर मीठ चोळले आहे. राज्यसभेकडे डोळे लावून बसलेल्या निष्ठावंतांची घोर निराशा झाली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये आलेल्या रवनित बिट्टू यांना भाजपने राज्यसभेची संधी दिली. बिट्टूंना मंत्री केल्याने त्यांना खासदार बनविणेही क्रमप्राप्तच होते. दोन महिन्यांपूर्वी काँगेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या हरयाणाच्या नेत्या किरण चौधरी यांनाही लगेचच राज्यसभेची लॉटरी लागली. ओडिशातून बिजू जनता दलाच्या विद्यमान राज्यसभा खासदार असलेल्या ममता मोहंती यांना फोडून त्यांना पुन्हा राज्यसभा देण्याचा भीमपराक्रम भाजपने केला आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षातून आलेल्या धैर्यशील पाटील यांना राज्यसभेची उमेदवारी भाजपने दिली आहे. संघाच्या मनन व चिंतनाचा महाशक्तीच्या मनमानी धोरणावर अजून तरी परिणाम झालेला नाही, हाच याचा अर्थ.
मनन मिश्रांना ‘मनचाही बक्षिसी’
भाजपने राज्यसभेसाठी जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्ये सर्वात अनपेक्षित नाव होते ते म्हणजे मनन मिश्रा. मिश्रा हे बिहारच्या गोपालगंजचे रहिवासी असले तरी त्यांच्या कर्तबगारीमुळे ते दिल्लीतही चांगलेच ओळखले जातात. ते बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. वास्तविक, बिहारमधून भाजपकडून एकही दलित खासदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे दलित नेत्याला तिथून संधी मिळेल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना मनन मिश्रांच्या नावाची घोषणा करून पक्षाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. पाच वर्षांपासून ते पडद्याआडून भाजपसाठी काम करतात, असे सांगितले जाते. त्याहीपेक्षा या वर्षीच्या मार्चमध्ये मिश्रांनी महाशक्तीच्या इशाऱ्यावरून सहाशे वकिलांचे एक संयुक्त पत्र तयार करून सरन्यायाधीशांना पाठविले होते. या पत्रात ‘विशिष्ट समूह न्याय पालिकेला प्रभावित करून त्यावर दबाव निर्माण करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काँगेसशी निगडित असलेल्या कायदेतज्ञांना या पत्राद्वारे अप्रत्यक्षरीत्या टार्गेट करण्यात आले होते. विशिष्ट समूहाच्या झुंडशाहीविरोधात आम्ही वकील मंडळी तुमच्यासोबत आहोत, असे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मिश्रांचे पत्र सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहोचत नाही तोच पंतप्रधानांनी तातडीने त्यावर ट्विट करत न्याय पालिकेला धमकविण्याची काँगेसची जुनी परंपरा आहे, अशी टीका केली होती. पंतप्रधानांच्या एवढय़ा मदतीला आलेल्या व्यक्तीला बक्षिसी मिळायलाच हवी होती.
