सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीला ठेंगा दाखवत मोदी सरकारने शनिवारी ‘युनिफाईड पेन्शन’ या नव्या योजनेला मंजुरी दिली. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केले. जुन्या पेन्शनची मागणी डावलून मंजूर केलेल्या या नवीन योजनेला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी विरोध करत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
केंद्राच्या नवीन ‘युनिफाईड पेन्शन’ योजनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्याला निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. किमान 25 वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार आहे. तसेच 10 वर्षे नोकरी केल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान 10 हजार रुपये पेन्शन म्हणून मिळेल. 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना योजनेचा फायदा होईल. त्यांना युनिफाईड पेन्शन योजना किंवा एनपीएस पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय असेल. जर राज्य सरकारांनी नवीन योजनेचा पर्याय निवडला आणि राज्य कर्मचारी सहभागी झाले तर जवळपास 90 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
