जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून लावून धरण्यात येत होती. मात्र, मोदी सरकारने या मागणीला बदल देत नवी पेन्शन योजना आणली आहे. युनिफाइड पेन्शन स्क्रीम असे नाव या योजनेला देण्यात आले असून एप्रिल 2025 पासून ही नवी योजना लागू होणार आहे. डॉ. सोमनाथ समितीने पेन्शन योजनेत सुधारणेबाबतच्या शिफारसींचा आहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर ही योजना आणण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या नव्या योजनेला मंजूरी दिली आहे.
कॅबिनेट बैठकीबाबत शनिवारी केंद्रीय सूचना प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. या बैठकीत पेन्शन योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी जोर धरत असल्याने मोदी सरकारने याला बगल देत नवी योजना आणली आहे. पेन्शन योजनेत सुधारणेबाबत शिफारसी करण्यासाठी डॉ. सोमनाथ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसीनुसार युनिफाईड पेन्शन योजना आणण्यात आली आहे.
या योजनेत 50 टक्के पेन्शन हमीसह मिळणार आहे. निवृत्तीपुर्वी 12 महिन्यांचे सरासरी बेसिक वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन मिळणार आहे. एकूण 25 वर्षे सेवा झाल्यानंतर ही पेन्शन मिळणार आहे. तर 10 वर्षे सेवा झालेल्यांना 10 हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
