राज्यात पुढील आदेशापर्यंत कुठलाही राजकीय पक्ष तसेच नागरिकांना बंद पुकारता येणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. बंदमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर ‘बी.जी. देशमुख विरुद्ध राज्य सरकार’ प्रकरणात न्यायालयाने विविध निर्देश दिले होते. बंद पुकारणे ही असंवैधानिक कृती असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार बंदला तूर्तास मनाई करत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मिंधे सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून 9 ऑक्टोबरला बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.
बदलापूर येथील दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ शनिवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देण्यात आली होती. या बंदला आव्हान देत नंदाबाई मिसाळ आणि जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात शुक्रवारी याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे दोन सत्रांमध्ये सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सुभाष झा आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद केला. तसेच सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.
खंडपीठाने सुरुवातीला याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेण्याची विनंती केल्यानंतर खंडपीठाने दुपारी पुन्हा सुनावणी घेतली आणि तासभर युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निकाल जाहीर केला. बी.जी. देशमुख प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्देशांना अनुसरून पुढील आदेशापर्यंत कुणालाही बंद पुकारता येणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. तसेच मिंधे सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून 9 ऑक्टोबरच्या सुनावणी वेळी बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.
कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे मिंधे सरकारला सक्त निर्देश
बी.जी. देशमुख प्रकरणात उच्च न्यायालयाने 23 जुलै 2024 रोजी दिलेल्या विविध निर्देशांचे पालन करीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची पुरेपूर खबरदारी घ्या, असे सक्त निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकारसह राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, सर्व जिह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
याचिकाकर्ते व प्रतिवादी मिंधे सरकारचा सुरात सूर
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील आणि नंदाबाई मिसाळ यांनी मिंधे सरकार व इतरांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कुठल्याही प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी याचिकाकर्ते व प्रतिवादींकडून परस्परविरोधी युक्तिवाद केले जातात. मात्र शुक्रवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ विरोधातील सुनावणी वेळी याचिकाकर्ते व प्रतिवादी मिंधे सरकारचा सुरात सूर दिसून आला.
याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने फटकारले
z बंदमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार हे आम्हाला सांगा. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी न्यायालयाचा वापर करू नका. राजकीय स्वार्थ मनात ठेवून कोर्टापुढे याल तर ते खपवून घेणार नाही.
z राजकीय चढाओढीत कोर्टाला खेचण्याचा प्रयत्न का करताय? बाहेर आरोप करता म्हणून कोर्टातही तसेच आरोप करण्याचा प्रयत्न करू नका. किमान कोर्टाला तरी सोडा.
z तुमच्या मूलभूत हक्कांवर कोणता परिणाम होत आहे हे पटवून द्याल तर तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ. मात्र राजकीय आरोपांसाठी कोर्टाचा वापर करणे चुकीचेच आहे.
z सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ‘बंद’ विरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेऊ. मात्र युक्तिवाद करताना एक जरी राजकीय शब्द तोंडातून बाहेर आला तर तातडीने सुनावणी थांबवली जाईल.
मीडियापुढे चमकोगिरी करू नका; सदावर्तेंना ताकीद
युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने निकालासाठी तासभर सुनावणी स्थगित केली. सुनावणी थांबवत असतानाच मुख्य न्यायमूर्तींनी गुणरत्न सदावर्ते यांचे चांगलेच कान उपटले. आम्ही राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्यास मनाई करतोय. मात्र तुम्ही लगेच मीडियापुढे जाऊन चमकोगिरी करू नका, अशी सक्त ताकीद मुख्य न्यायमूर्तींनी सदावर्ते यांना दिली.
