राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 29 ऑगस्टपासून संप पुकारण्याचा इशारा दिलेला असताना दुसरीकडे राज्यातील पंधरा लाख निवृत्तीवेतनधारकांनी आगामी निवडणुकांच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीवेतनधारक व त्यांच्या कुटुंबीयांची संख्या सुमारे 50 लाखांच्या आसपास आहे. मागील अनेक दिवसांपासून निवृत्ती वेतनधारकांच्या विविध मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. यावर राज्य सरकार या मागण्यांवर निर्णय घेत नसल्यामुळे मतदानावर बहिष्कार घालण्याच्या निर्णयाप्रत आल्याचे निवृत्तीवेतनधारकांचे म्हणणे आहे.
राज्यात शासकीय व निमशासकीय असे मिळून सोळा लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत. त्यात जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षकांचाही समावेश आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय निवृत्तीवेतनधारक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक दोन दिवसांपूर्वी राजपत्रित अधिकारी महासंघ कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती निवृत्तीवेतनधारकाच्या समन्वय समितीचे समन्वयक रवींद्र धोंगडे यांनी दिली.
जुनी पेन्शन योजना व अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघ व मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने 29 ऑगस्टपासून संप पुकारला आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या समन्वय समितीने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या निदर्शनांमध्ये निवृत्तीवेतनधारकांनीही सहभागी होण्याचे आवाहन समितीने केले आहे.
पेन्शनर्सच्या काही प्रमुख मागण्या
z 2016 पूर्वीच्या निवृत्तिवेतनधारकांचे/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन सातव्या वेतन आयोगात काल्पनिक वेतननिश्चिती करून सुधारित करावे.
z निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी पंधरा वर्षांऐवजी ऐवजी बारा वर्षे करावा
z 80 वर्षे व त्यावरील वयाच्या निवृत्तिवेतनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त निवृत्तिवेतनाचे दर 2006 पासून सुधारीत करावा
z कर्मचाऱ्याचे वय 65, 70, 75 वर्षे झाल्यावर अनुक्रमे 5 टक्के, 10 टक्के, 15 टक्के अतिरिक्त निवृत्तिवेतन मंजूर करावे
z केंद्र शासनाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या सेवानिवृत्तांना किमान बेसिक पेन्शन साडेसात हजार रुपयांऐवजी साडेनऊ हजार मिळावे.
z मृत्यू आणि सेवा उपदानाची मर्यादा केंद्र शासनाप्रमाणे 25 लाख रुपये करावी.
z केंद्र शासनाप्रमाणे वैद्यकीय भत्ता दरमहा किमान एक हजार रुपये द्यावा.
