डॉक्टरांची स्थिती अतिशय विदारक आहे हे मला माहीत आहे. माझ्या कुटुंबातील एक सदस्य आजारी असताना मी स्वतः सरकारी रुग्णालयाच्या जमिनीवर झोपलो होतो. रुग्णालयातील वास्तव मांडणारे अनेक ई-मेल आम्हाला मिळाले असून डॉक्टरांनी त्यांच्यावर प्रचंड दबाव असल्याचे म्हटले आहे. निवासी डॉक्टरांना तब्बल 36 ते 48 तास काम करावे लागते. हे अमानवीय असून राष्ट्रीय टास्क फोर्सने डॉक्टरांना दिलासा द्यावा, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेबद्दल संताप व्यक्त केला.
न्यायालयीन आणि आरोग्य सेवा कशी थांबवू शकतो? आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर बसलो तर चालेल का? असे सवाल करत गरीब रुग्णांना अशाप्रकारे वाऱयावर सोडता येणार नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱयांनी तत्काळ कामावर रुजू व्हा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना दिले. रुग्णालये कारवाई करणार नाहीत, असेही सांगितले. ट्रेनी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि हत्या प्रकरण प्रचंड अस्वस्थ करणारे असून पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबद्दल दाखवलेली दिरंगाई चिंताजनक आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
30 वर्षांच्या कारकीर्दीत इतका निष्काळजीपणा पाहिला नाही
गुह्याच्या ठिकाणी छेडछाड करण्यात आली आहे. तसेच एफआयआर दाखल करून घेण्यासाठी 14 तास उशीर का झाला? त्यामुळे कोलकाता पोलिसांच्या भूमिकेवरच शंका असून माझ्या 30 वर्षांच्या कारकीर्दीत तपासात इतका निष्काळजीपणा मी कधीच पाहिला नाही, असे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला म्हणाले. पीडितेवर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर तिने आत्महत्या केल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. हे सर्व अस्वस्थ करणारे असल्याचे न्यायालय म्हणाले.
माजी प्राचार्यासह डॉक्टरांची पॉलीग्राफ टेस्ट
सीबीआयकडून वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांच्यासह चार डॉक्टरांच्या पॉलीग्राफ चाचणीसाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली आहे. सीबीआय गेल्या आठवडाभरापासून माजी प्राचार्याची रोज चौकशी करत आहे.
n केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांचे मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांच्या समन्वयाने डॉक्टरांची सुरक्षा निश्चित करावी. हे काम एक आठवडय़ात पूर्ण झाले पाहिजे. राज्यांनी दोन आठवडय़ांत त्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालाने दिले.
n बलात्कार झाला त्या ठिकाणी पुराव्यांशी छेडछाड करण्यात आल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले.
n वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी कोण संपर्कात होते? एफआयआर दाखल करायला 14 तास उशीर का झाला? यामागचा हेतू नेमका काय होता? असे सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केले.
