राज्यात सुरू झालेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या नगर जिल्ह्यामध्ये आज गुरुवार दिनांक 22 रोजी आयोजित करण्यात आला होता तो तात्पुरता पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे पुन्हा उलट सुलट तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. राजकीय वर्तुळामध्ये विखेंच्या मतदारसंघात असं का होतं याविषयी चर्चेला उधाण आलं आहे. त्यामुळे आता महसूल मंत्र्यांवर सरकार रुसलं की काय अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
राज्य शासनाने आता निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कार्यक्रम घेण्याचा सपाटा सुरू केलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे कार्यक्रम जिल्हास्तरावर आयोजित करण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम घेताना तो कुठे घ्यावा याचे नियोजन आखण्यात आले. राज्याचे महसूल मंत्री असलेले राधाकृष्ण विखे यांचा शिर्डी हा विधानसभा मतदारसंघ आहे. याच मतदारसंघांमध्ये नगरचा जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हा कार्यक्रम घेतला पाहिजे अशी त्यांनी आग्रहाची भूमिका सरकारकडे मांडली होती त्यानुसार सरकारने तो कार्यक्रम त्या ठिकाणी घेण्यासाठी परवानगी दिली व त्याचे नियोजन गेल्या पंधरा दिवसापासून प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू होते.
जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी या कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करत त्याचा दररोज आढावा ते घेत होते. त्या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची सुद्धा नियुक्ती त्या ठिकाणी करण्यात आलेली होती. त्या बैठकीमध्ये आज 22 ऑगस्ट रोजी हा कार्यक्रम घेण्याचे निश्चित करण्यात आलेले होते. आता ऐनवेळेला हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. तो रद्द का करण्यात आला याबद्दल चर्चा सुरू झाली असून तसेच तर्कवितर्क मांडले जात आहेत.
या अगोदर सुद्धा ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम घेत असताना शिर्डी या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्याचा निर्धार केलेला होता. चार वेळा हा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला. त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च हा सुरुवातीला वाया गेला. त्या कार्यक्रमाचा मंडप काकडी विमानतळा समोर उभा केला होता तो तसाच ठेवण्यात आलेला होता. त्यामुळे त्याचा खर्च सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला होता. तब्बल दीड महिन्यानंतर शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम त्या ठिकाणी झाला त्यासाठी सुद्धा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला विशेष म्हणजे नागरिकांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आणण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या 400 हून अधिक बसेस तैनात करण्यात आल्या होत्या.
महसूल मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात असं का होतं हा खरा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागलेला आहे. त्यामुळे जसा शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला त्याच धर्तीवर हा कार्यक्रम पुढे जाईल अशी सुद्धा चर्चा सुरू झाली आहे.
