कोलकाता येथे एका महिला डॉक्टरवर रुग्णालयातच अत्याचार करून तिची निर्दयपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेने अवघा देश हादरला. सर्वोच्च न्यायालयानेही या गंभीर घटनेची सुमोटो दाखल करून घेत आज संताप व्यक्त केला. केवळ एका डॉक्टरवरील अत्याचार वा हत्या एवढय़ापुरतेच या घटनेचे गांभीर्य नसून देशभरातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न या घटनेमुळे आपल्यासमोर आवासून उभा राहिला आहे, असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे कठोर शब्दात आदेश देताना म्हटले, सार्वजनिक रुग्णालयांची अवस्था चिंताजनक आहे. तिथे डॉक्टर सुरक्षित नाहीत, महिला डॉक्टरांची स्थिती तर आणखीनच वाईट आहे. आम्ही आणखी एक बलात्कार होण्याची वाट बघू शकत नाही. वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करा.
कोलकात्याच्या आर जी कर रुग्णालयात एका शिकाऊ महिला डॉक्टरवर अत्याचार करून नंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. 9 ऑगस्टला घडलेल्या या घटनेनंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली. डॉक्टरांच्या विशेषतः महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. खुद्द सुप्रीम कोर्टाने याची गंभीर दाखल घेत सु मोटो खटला दाखल केला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, जस्टीस जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दात याबाबत निर्देश दिले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले – सुरक्षेचा विचार करता सार्वजनिक रुग्णालयांची अवस्था चिंता वाढवणारी आहे. विशेषतः तरुण डॉक्टरांच्या सुरक्षेविषयी, खासकरून महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेविषयी अनास्था चीड आणणारी आहे. सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव आणि महिला असणं यामुळे इथे काम करणं धोकादायक बनले आहे.’
सुनावणी दरम्यान ‘प्रोटेक्ट द वॉरियर्स’ या संघटनेच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील अपराजिता सिंग यांनी महिला डॉक्टरांना आंदोलकांकडून मिळालेल्या धमकीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आंदोलनाबद्दल तक्रार केल्यास पीडितेप्रमाणेच तुमची अवस्था करू असे धमकावण्यात ऐकल्याचा इमेल एका ‘धाडसी डॉक्टर’ने पोलिसांना केला होता तो इमेलच त्यांनी न्यायालयासमोर सादर केला. यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल याना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले- हे फारच गंभीर आहे. या एकूण प्रकरणात राज्य सरकार आणि स्थानिक पोलीस यांची भूमिका अयोग्य आहे. ही घटना समजताच कोणतीही खातरजमा न करता त्याला आत्महत्येचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न रुग्णालयाच्या डीनने का केला? पालकांनाही सुरुवातीला मृतदेह पाहू दिला नाही हे संशयास्पद आहे. या डीनने आर जी कर रुग्णालयाच्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयाची जबाबदारी का देण्यात आली? एफ आय आर दाखल करायला विलंब का झाला? शिवाय रुग्णालयाच्या नव्हे तर पालकांच्या तक्रारीवरून एफ आय आर दाखल झाला यावरून काय समजावे? असे एकामागून एक प्रश्न उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला धारेवर धरले.
डॉक्टरांना कामावर हजर होण्याच्या सूचना
‘या प्रश्नावर देश पातळीवर एकमत होणं गरजेचं आहे. देशभरात सुरक्षेसंदर्भात एकसारखे नियम असायला हवेत.’ असे मत नोंदवताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आंदोलक डॉक्टरांना कामावर हजर होण्याची सूचना केली. या आंदोलनामुळे रुग्णाच्या होणाऱ्या हालांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच कोणाही डॉक्टरला सुरक्षेविषयी काळजी वाटली तर त्याने किंवा तिने सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रारला फक्त एक इमेल करावा , या इमेलची तात्काळ दाखल घेतली जाईल असेही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी डॉक्टरांना आश्वस्त केले.
कोर्टाची निरीक्षणे
रात्रपाळी करणाऱ्या डॉक्टरांना विश्रांती करण्यासाठी पुरेशा खोल्या
उपलब्ध नाहीत. पुरुष आणि महिला डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र डय़ुटी रूमही नाहीत.
निवासी डॉक्टर आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांकडून 36 तास डय़ुटी करून घेतली जाते. रुग्णसेवा देणाऱ्या या डॉक्टरांच्या आरोग्याची मात्र काळजी घेतली जात नाही. तिथे स्वच्छतेचा अभाव दिसून येतो.
रुग्णालयांतील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे. सुरक्षा रक्षकांचा तुटवडा ही बाब आता नेहमीचीच झाली आहे.
वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या स्टाफसाठी सुसज्ज अशी शौचालयेही उपलब्ध नाहीत.
डॉक्टरांच्या निवासाची व्यवस्था रुग्णालयापासून दूरवर करण्यात आलेली असते. तिथे पोहचण्यासाठी पुरेशी वाहनव्यवस्था नाही.
रुग्णालयांत एकतर सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत किंवा जे सीसीटीव्ही आहेत ते बंद पडलेले आहेत.
रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयांत प्रवेश देताना सुरक्षेचे नियम पाळले जात नाहीत.
रुग्णालयात प्रवेश करताना कुणी शस्त्र वा हत्यार आणले का, याचीही तपासणी केली जात नाही.
रुग्णालयांत अंधार असलेल्या अडगळीच्या जागा हीसुद्धा गंभीर बाब आहे.
व्हाईस ऍडमिरल आरती सरीन यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय फोर्स; दोन महिन्यांत अंतिम अहवाल
सुप्रीम कोर्टाने नेमला राष्ट्रीय टास्क फोर्स
सुप्रीम कोर्टाने नव्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी व्हाईस अॅडमिरल आरती सरीन यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन केला. हा टास्क फोर्स तीन आठवडय़ात त्यांचा अंतरिम अहवाल देईल तर दोन महिन्यात अंतिम अहवाल सादर करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरून पश्चिम बंगाल सरकार आणि कोलकाता पोलिसांनाही धारेवर धरले. पीडितेचे नाव आणि छायाचित्र व्हायरल कसे झाले असा सवाल करत, पश्चिम बंगाल सरकार आणि कोलकाता पोलिसांनी हे प्रकरण नीट हाताळले नसल्याचा ठपकाही ठेवला. तसेच या घटनेनंतर झालेल्या उद्रेकाप्रकरणी आंदोलकांवर कठोर कारवाई करू नये, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
