गीर अभयारण्याच्या जवळ रेल्वेच्या धडकेत आशियाई वाघांचा मृत्यू होत असल्याची गंभीर दखल गुजरात उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन का होत नाही याची कारणे दाखवा नोटीस न्यायालयाने वन अधिकाऱ्यांना बजावली आहे.
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल व न्या. प्रणव त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. अमरेली येथे रेल्वेच्या धडकेत दोन वाघांचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने आदेश देऊनही येथे सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या नव्हत्या. या परिसरात रेल्वेचा स्पीड कमी करावा. रेल्वेच्या हेडलाईटमध्ये बदल करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. याचे पालन झाले नाही. त्यामुळेच दोन वाघांचा नाहक बळी गेला, असे अॅमक्यस क्युरी अॅड. धर्मेश देवनानी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. रेल्वे व वन अधिकारी वाघांचे अपघाती मृत्यू रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. अधिकाऱ्यांनी तत्पर होऊन ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, जेणेकरून रेल्वेच्या धडकेत वाघांचा जीव जाणार नाही, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
काय आहे प्रकरण…
रेल्वेच्या धडकेत वाघांचा मृत्यू होत असल्याचे वृत्त एका दैनिकाने दिले होते. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हा मुद्दा सुनावणीसाठी घेतला. रेल्वे व वन अधिकाऱ्यांकडून याचा खुलासा मागितला होता. वाघांचे अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी न्यायालयाने काही सूचनाही केल्या होत्या. याबाबत प्रशासनाने काहीच माहिती सादर केली नाही. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने वन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत ही सुनावणी 30 ऑगस्ट 2024 पर्यंत तहकूब केली.
