सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील मिंधे सरकारला फैलावर घेतले. भूसंपादनाची पुरेशी रक्कम जमीन मालकाला दिली नाहीत तर नुकसानभरपाई देईपर्यंत ‘लाडकी बहीण’ योजनाच नाही तर फुकटची खिरापत वाटणाऱ्या तुमच्या सर्वच योजना बंद करण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराच सर्वोच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.
पुणे टी.एन. गोधवर्मन यांची जमीन संपादित करण्यात आली. मात्र गेली सहा दशके गोधवर्मन नुकसानभरपाईसाठी झगडत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत न्या. भूषण गवई व न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांनी मिंधे सरकारचे चांगलेच कान उपटले.
गोधवर्मन यांना त्रास दिलात. त्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई दिली नाही. भरपाईची रक्कम ठरवताना डोके वापरले नाही तर नवीन कायद्यानुसार गोधवर्मन यांना भरपाईची रक्कम देण्याचे आदेश आम्ही देऊ, असा सज्जड दम खंडपीठाने मिंधे सरकारला दिला.
काही निर्णय 24 तासांत कसे घेता?
गोधवर्मन यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू आहे. रेडी रेकनर दराप्रमाणे भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नगर विकास अधिकारी व सहसंचालक (स्टॅम्प) यांची समिती स्थापन करावी लागली. याकरिता तीन आठवडय़ांचा वेळ लागेल, असे मिंधे सरकारने खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. काही निर्णय 24 तासांत कसे घेता, भरपाई ठरवण्यासाठी एवढा वेळ कसा लागतो, एवढी मुदत दिली जाणार नाही. 23 ऑगस्ट 2024 रोजी याबाबत योग्य ती माहिती सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले.
तो अधिकार राज्य सरकारला नाही
मोफतच्या योजना राबवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये तुमच्याकडे आहेत. पण भूखंडाची नुकसानभरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत. गोधवर्मन यांचा भूखंड राज्य शासनाने संपादित केला. नंतर हा भूखंड केंद्र सरकारला देण्यात आला. अशा प्रकारे भूखंड हस्तांतर करण्याचे कोणतेच अधिकार राज्य शासनाला नाहीत, असेही न्यायालयाने मिंधे सरकारला फटकारले.
