लाडकी बहीणसारख्या फुकटच्या खिरापती वाटायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण भूसंपादनाची नुकसानभरपाई देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत!
लाडकी बहीण योजनेवरून गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही ताळय़ावर न आलेल्या मिंधे सरकारला मंगळवारी न्यायालयाने चांगलेच झोडून काढले. भूसंपादनाचे पुरेसे पैसे जमीन मालकाला न दिल्यास आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचे आदेश देऊ, असा सज्जड दमच न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.
न्या. भूषण गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तुम्ही भूखंडच बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतला आहे. भूखंड मालकाला पुरेशी नुकसानभरपाई न दिल्यास आम्ही या भूखंडावरील बांधकाम पाडण्याचेही आदेश देऊ, असा इशारा खंडपीठाने दिला.
पुणे येथील टी. एन. गोधवर्मन यांची जमीन 60 च्या दशकात संपादित करण्यात आली. नुकसानभरपाईसाठी त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत मिंधे सरकारवर भयंकर ताशेरे ओढले होते. लाडकी बहीणसारख्या फुकटच्या खिरापती वाटायला तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण भूसंपादनाची नुकसानभरपाई देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत, असे खडे बोल न्यायालयाने मिंधे सरकारला सुनावले होते. तरीही मंगळवारच्या सुनावणीत मिंधे सरकारने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने पुन्हा मिंधे सरकारला फटकारले.
मुख्यमंत्र्यांशी बोलून माहिती सादर करा
गोधवर्मन यांना किती नुकसानभरपाई देणार याबाबत मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून माहिती सादर करावी, अन्यथा लाडकी बहीण योजनाच आम्ही थांबवू, असा इशारा न्यायालयाने दिला. सरकारी वकिलांचा मुख्य सचिवांशी संपर्क होऊ न शकल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी उद्या, बुधवारपर्यंत तहकूब केली.
सबब फेटाळून लावली
गोधवर्मन यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत महसूल व वन विभागाचा सकारात्मक विचार सुरू आहे, असे मिंधे सरकारने खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. संविधानातील अनुच्छेद 31 नुसार कोणालाही त्याच्या मालमत्तेपासून दूर करता येत नाही. ही तरतूद अजूनही चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहे. या तरतुदीचा आधार घेत आम्ही बांधकाम पाडून भूखंड मोकळा करण्याचे आदेश देऊ, अशी न्यायालयाने मिंधे सरकारची कानउघाडणी केली.
