INS विक्रांतच्या नूतनीकरणासाठी जनतेकडून गोळा केलेल्या 57 कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहार आणि जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा नील यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला खटला बंद करण्यास एस्प्लानेड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिला आहे. सोमय्या यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
किरीट आणि नील सोमय्या यांच्या विरोधात एफआयआर ट्रॉम्बे पोलिसांनी एप्रिल 2022 मध्ये नोंदवला होता. एक सेवानिवृत्त कर्मचारी बबन भोसले यांनी याबाबत तक्रार दिली होती. त्यात म्हटले होत् की, किरीट आणि नील या दोघांनी नौदलाची पहिली विमानवाहू युद्धनौका INS विक्रांत वाचवण्याच्या नावाखाली जनतेकडून जमा केलेल्या 57 कोटींचा अपहार करच जनतेची फसवणूक केली आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एसपी शिंदे यांनी 8 ऑगस्ट रोजी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला. विविध ठिकाणी निधी गोळा करण्याच्या मोहिमा सुरू असताना तपास अधिकाऱ्यांनी केवळ बाहेरील मोहिमेची चौकशी केली होती. चर्चगेट स्थानक आणि जनतेकडून जमा केलेला निधी नेमका कुठे गेला याचा शोध घेतलेला नाही. असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना पुढील तपास करण्याचे आदेश दिले.
तक्रारदार भोसले यांनी स्वत: या निधीत 2,000 रुपये दिले होते, असे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. सोमय्यांनी राज्यपालांकडे निधी जमा केल्याचा दावा केला असला तरी, राज्यपाल कार्यालयाने माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देताना सांगितले की त्यांना भाजप नेत्याकडून एकही पैसा मिळाला नाही. सोमय्या यांनी पोलिसांना दिलेल्या निवेदनात दावा केला की त्यांनी केवळ 11,000 रुपये जमा केले आणि ते राज्यपालांना दिले.
यानंतर हे प्रकरण तपासासाठी EOW कडे वर्ग करण्यात आले. डिसेंबर 2022 मध्ये दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये, EOW ने सांगितले की, तपासादरम्यान, त्यांनी चर्चगेट रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर आयोजित केलेल्या मोहिमेदरम्यान INS विक्रांत वाचवण्यासाठी पैसे देणाऱ्या 38 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. एका तासाहून अधिक काळ चाललेल्या या मोहिमेदरम्यान 10,000 रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाल्याचे तपास अधिकाऱ्यांना आढळून आले. त्यांनी नमूद केले की इतक्या कमी वेळेत 57 कोटी गोळा करणे शक्य नव्हते. त्यांनी असेही नमूद केले की सोमय्या त्याच दिवशी तत्कालीन राज्यपालांना भेटले होते. वरवर पाहता गोळा केलेले पैसे सुपूर्द करण्यासाठी, त्यांच्या भेटीत काय घडले हे माहित नव्हते. तथापि, अधिकाऱ्याने निधीचा गैरवापर झाला नसल्याचा दावा करत प्रकरण बंद करण्याची मागणी केली.
मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या लक्षात आले की चर्चगेटसह अनेक ठिकाणी निधी संकलन मोहीम हाती घेण्यात आल्याचा दावा काही साक्षीदारांनी केला होता. अशा प्रकारे, तपास अधिकाऱ्याने नोंदवलेल्या जबानीवरून असे दिसते की साक्षीदारांनी योगदान दिले आहे आणि आरोपींनी या मोहिमेदरम्यान रक्कम गोळा केली आहे. परंतु तपासी अधिका-यांनी ही रक्कम आरोपींनी राज्यपाल कार्यालयात किंवा शासनाकडे जमा केल्याचे दाखवणारे कोणतेही दस्तऐवज रेकॉर्डवर ठेवलेले नाहीत. अशा प्रकारे, या प्रकरणात, आरोपींनी जमा केलेल्या रकमेचे काय केले याचा तपास तपास अधिकाऱ्याने केला नाही, असे सांगत न्यायालयाने खटला बंद करण्यास नकार देत अधिक तपासाची गरज व्यक्त केली.
आरोपींनी आणखी काही ठिकाणी मोहीम राबवली आहे. परंतु तपास अधिकाऱ्याने इतर ठिकाणांहून आलेल्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यास कोणतीही कष्ट घेतलेले नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील तपास करत जमवलेला निधी नेमका कुठे गेला याचा तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
