वाढवण आहे, असा आरोप पालघरमधील मच्छीमार संघटनांनी केला आहे. वाढवण बंदराच्या विरोधात स्थानिक भूमिपुत्र संघर्ष करत असतानाच काही मच्छीमारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन वाढवण बंदराला पाठिंबा दिला. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणारी संघर्ष समिती ही बोगस आहे. त्याचा कोणताही परिणाम भूमिपुत्रांच्या आंदोलनावर होणार नाही. उलट आंदोलनाची प्रखरता आता आणखी वाढणार आहे, असा संताप मच्छीमार संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
वाढवण बंदराच्या निर्मितीमुळे स्थानिक मच्छीमार आणि शेतकरी पूर्णपणे उध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे या बंदराच्या निर्मितीला भूमिपुत्रांनी कडाडून विरोध केला आहे. दिवसेंदिवस आंदोलन प्रखर होत असताना काही मच्छीमारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि या बंदराच्या उभारणीला आमचा पाठिंबा आहे असे जाहीर केले. त्यामुळे पालघरमधील वातावरण तणावग्रस्त बनले. भूमिपुत्रांमध्ये संतापाची लाट उसळली. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढवण बंदर रद्द व्हावे यासाठी भूमिपुत्रांनी लढा उभारला आहे. हा लढा कमकुवत करण्यासाठी बोगस वाढवण समन्वय समिती स्थापन करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. वाढवण विरोधातील आंदोलन चिरडून टाकण्याचा हा घाट आहे, असा आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष कृती समितीचे नारायण पाटील, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संघाचे संचालक जयकुमार भाय, वाढवण बंदरविरोधी युवा संघर्ष समितीचे मिलिंद राऊत, समुद्र बचाव मंचाचे भूषण भोईर, अखिल मच्छीमार समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल, लोकप्रहार सेनेचे स्वप्नील तरे, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल आणि अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे पालघर जिल्हा युवाध्यक्ष अनुज विंदे यांनी केला आहे.
समन्वय समिती बेकायदा
मच्छीमार सोसायट्यांचा या बंदराला पाठिंबा असल्याचे चित्र भासवले जात आहे. समन्वय समितीला कायद्याचा काहीच आधार नाही. या मच्छीमार सहकारी संस्थेतील संचालक मंडळातील काही मोजक्याच सदस्यांनी उभी केलेली बेकायदेशीर समन्वय समिती आहे, असा आरोप अखिल मच्छीमार समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे.
50 टक्के संस्था बंद
वाढवण बंदर समर्थनार्थ समन्वय समिती स्थापन केली असली तरी त्याची आम्हाला फिकीर नाही. कारण या संस्थांची ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार शिखर संस्था आमच्यासोबत न्यायालयीन लढ्यात सोबत आहे. या संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. समन्वय समितीतील 50 टक्के संस्था या कायमस्वरूपी बंद आहेत, अशी प्रतिक्रिया वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष कृती समितीचे नारायण पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
पाठिंब्याचा ठराव नाही
ज्या 15 संघटनांनी वाढवण बंदराला पाठिंबा दिला आहे त्या संघटनांनी ठराव घेतलेले नाहीत. या संघटना ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघटनेचा भाग असल्या तरी त्यांची कृती समर्थनीय नाही. या खोडसाळपणाचा सर्वच स्तरातून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमार सहकारी संघाचे संचालक जयकुमार भाय यांनी दिली आहे.
त्यांच्यावर कारवाई करा
मच्छीमार संघटनांनी घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या घटनेला बगल देऊन घेतला आहे. तसेच स्थानिक मच्छीमारांना विश्वासात न घेता घेतला आहे. त्यामुळे याविषयी चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी वाढवण बंदरविरोधी युवा संघर्ष समितीचे मिलिंद राऊत यांनी केली आहे.
