सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही, मात्र ही मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकार, संसदेकडे आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने 50 टक्क्यांची मर्यादा उठवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आज केली. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास केंद्र सरकारने पुढाकार घेतल्यास विरोधी पक्ष म्हणून आमची सहकार्याची भूमिका असेल, असेही ते म्हणाले. यासाठी केंद्र सरकारसोबत आम्ही समन्वय साधू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना शरद पवार यांनी आज मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकार, विरोधक आणि राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या भूमिकेबाबत आपले मत स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेची माहितीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यातील वातावरण सध्या बिघडले आहे. त्यामुळे आपण आताच काळजी घेतली नाही तर पुढे काय होईल, हे सांगता येणार नाही असे शरद पवार म्हणाले. महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण सुरळीत राहावे यासाठी सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. दोन समाजांत कटुता निर्माण होणार नाही यासाठी पावले उचलावी लागतील, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत काही गोष्टी आपण त्यांना सुचवल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी शरद पवार यांची पुण्यात भेट घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती.
आम्ही केंद्राला सहकार्य करू!
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागेल आणि हीच सर्वात मोठी अडचण आहे. कारण आरक्षण 50 टक्क्यांवर देता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी मतभेद विसरून एकत्रितपणे केंद्राकडे भूमिका मांडायला हवी. आम्हीदेखील केंद्राला सहकार्य करू!
आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी सर्व नेत्यांनी मिळून केंद्राकडे भूमिका मांडायला हवी. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर बैठक बोलवायला हवी. या बैठकीला राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना बोलवावे, असेही शरद पवार म्हणाले. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडणारे मनोज जरांगे पाटील, ओबीसींचे नेतृत्व करणारे लोक, छगन भुजबळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांनाही बैठकीला बोलवावे असे आवाहनही त्यांनी केले. त्या संयुक्त बैठकीत आपण आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करून मार्ग काढू असेही शरद पवार म्हणाले.
महाराष्ट्रात बिघडलेले सामाजिक वातावरण सुरळीत राहावे यासाठी सर्व पक्षांनी व नेत्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. आरक्षण वाढवण्याचा अधिकार केंद्राला असल्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी मतभेद विसरून केंद्राकडे जायला हवे. आरक्षण वाढीची भूमिका घेतल्यास आमचा पाठिंबा राहील.
