मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली. तसेच यासाठी आम्ही पूर्ण सहकार्य करू असेही पवार म्हणाले.
शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. तेव्हा पवार म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात माझी आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात चर्चा झाली. यात मी सुचवू इच्छितो की मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्या बैठकीमध्ये राज्याचे त्यांना योग्य वाटतात त्या लोकांना निमंत्रित करावं. आणि विरोधी पक्षाच्या वतीने आम्ही त्या ठिकाणी हजर राहू. अपेक्षा अशी आहे मुख्यमंत्री ही बैठक बोलवतील त्या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे राजकीय पक्ष जे त्यांना ओळखतात त्यांच्या प्रमुखांना बोलवावे. त्याशिवाय हा प्रश्न मांडण्यासाठी गेले काही महिने ज्यांनी कष्ट घेतले ते जरांगे पाटील यांनाही निमंत्रित करावे. या शिवाय दुसरा जो वर्ग आहे ओबीसी संदर्भातला, ओबीसींचे नेतृत्व करणारे जे कोणी असतील त्यात छगन भुजबळ असोत की त्यांचे अन्य सहकारी असोत त्यांनाही निमंत्रित करावे, आणि त्या संयुक्त बैठकीत चर्चा करून यावर मार्ग काढण्याचा निर्णय घेऊ. यात अडचण येण्याची शक्यता आहे की आज पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. असा निर्णय न्यायालयाने या पूर्वी घेतलेला आहे. तमिळनाडूमध्ये 76 टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण वाढलेले होते आणि तो निर्णय कोर्टात टिकलेला होता. पण त्यानंतर जे निर्णय कोर्टापुढे गेले ते तामिळनाडू सारखे लागले नाही. आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये असे निकाल कोर्टाने दिले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की हा निर्णय हे धोरण कुठेतरी बदलले पाहिजे. आणि हे धोरण बदलायचं आणि 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण द्यायचं हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. आणि महाराष्ट्रात कुठलेही मतभेद न ठेवता केंद्र सरकारने यात पुढाकार घेतल्यास आम्ही पुर्ण सहकार्य देऊ असे पवार म्हणाले. तसेच सर्वपक्षीय बैठक बोलवा असे मी मुख्यमंत्र्यांना सुचवले आहे. त्यात एकमताने जो निर्णय होईल त्याला आमचे सहकार्य असेल असेही पवार यांनी सांगितले.
