अनुसूचित जाती, जमातींमधील क्रिमीलेयरची ओळख पटविण्याच्या अनुषंगाने सर्वेच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानंतर सत्ताधारी भाजपमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे. पक्षाच्या 100 खासदारांच्या शिष्टमंडळाने आज थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन याबाबत जाहीर चिंता व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी याची दखल घेत एससी, एसटीमध्ये क्रिमीलेअर लागू करणार नाही असे आश्वासन दिले. तसेच वंचित घटकांच्या विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशी ग्वाहीही दिली.
क्रिमी लेयरचा प्रश्नच नाही. न्या. गवई जे म्हणाले ते केवळ एक निरीक्षण आहे आणि ते सरकारला बंधनकारक नाही, अशा शब्दांत मोदींनी भाजपच्या एससी/एसटी खासदारांना आश्वस्त केले. इतकेच नव्हे तर नंतर यासंदर्भात एक्सवर एक पोस्टही केली.
काय म्हणाले होते सुप्रीम कोर्ट
1 ऑगस्ट रोजी, सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरक्षणाच्या हेतूने राज्ये एससी-एसटी वर्गांमध्ये उप-वर्गीकरण करू शकतात की नाही यावर निर्णय दिला. त्यांच्या आदेशाचा एक भाग म्हणून, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी निरीक्षण केले की राज्यांनी एससी/एसटीमधील क्रीमी लेयर ओळखण्यासाठी धोरण विकसित केले पाहिजे, ज्यांना आरक्षणाच्या फायद्यांपासून दूर ठेवता येईल. त्याला अन्य तीन न्यायमूर्तींनी पाठिंबा दिला आहे.
