>> अजित कवटकर, [email protected]
सरकारने अधूनमधून शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे वजन करून पाहावे, अभ्यासक्रम भविष्यकालीन गरजांशी सुसंगत आहे का ते तपासावे, शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांना ‘करीअर कौन्सिलिंग’ द्यावे, व्यायाम, कला, खेळ, योग आणि व्यक्तिमत्त्व विकास यांनाही महत्त्व द्यावे. मेडिकल – इंजिनीअरिंग – मॅनेजमेंट कॉलेजेसचे प्रमाण वाढवावे, शिक्षणाचा बाजार–व्यापार थांबवावा, मेरिटला संधी मिळावी. विद्यार्थी‘दशा’ सुधारावी आणि त्यांना योग्य दिशा दाखवावी.
स्वप्नांना फुटलेल्या पंखांनी उंच भरारी घेण्याचा पावित्रा घेतला असतानाच ते छाटले जाण्याने होणाऱ्या वेदनांसाठी एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘नीट’ पेपरफुटीने विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाचा केलेला खून समर्पक ठरेल. या अशा स्तरावरील परीक्षांना बसणारा विद्यार्थी हा यालाच आपले जीवनध्येय, मार्ग समजून संपूर्ण समर्पित होऊन, जीव ओतून, आपले करीअर पणाला लावून यात अव्वल ठरण्यासाठी दिवस – रात्र एक करत असतो, रक्ताचे पाणी करत असतो. ही मेहनत बौद्धिक असली तरी त्याचा अमर्याद ताण हा शरीर व मनाला त्रासदायक ठरत असतो. या अभ्यासाच्या शिकवणीसाठी आई-वडिलांच्या कष्टाच्या घातलेल्या लाखो रुपयांचे चीज करण्याच्या कर्तव्याचे दडपण तसेच इतरांच्या व स्वतःच्या अपेक्षांचे ओझे हे या आव्हानाला जीवनमरणाचा प्रश्न बनवतात. जेव्हा लाखो विद्यार्थी काही हजार जागांसाठी स्पर्धा करतात तेव्हा तो ताण विद्यार्थीच समजू शकतात. तणावग्रस्त विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण हे याचेदेखील परिणाम. या सगळ्या अग्निदिव्यातून जात असताना मग कोणीतरी पेपरफुटीच्या मार्गातून यांच्या सगळ्या आशा, अपेक्षा, स्वप्नांची राखरांगोळी करतो तेव्हा एका संपूर्ण पिढीच्या उमेदीचं खच्चीकरण होतं. हे पेपरफुटीचे प्रकरण जर एखादा दुर्मिळ प्रकार असता तर आपण समजू शकलो असतो, परंतु हा तर आता या सिस्टीमचा अविभाज्य भाग झाला आहे. वर्षातून अनेकदा हे घडताना दिसते. त्यामुळे आता अभ्यास करायचा की पेपर फोडून डॉक्टर, इंजिनीअर, आयएएस, आयपीएस वगैरे व्हायचे या मानसिकतेत तर आजचा विद्यार्थी शिरणार नाही ना? अशी भीती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
खोटी सर्टिफिकेट्स, खोटय़ा पदव्या, मार्कांची हेराफेरी, डमी विद्यार्थी, पेपरफुटी, वशिलेबाजी वगैरेंनी उच्च पदांवर पोहोचलेला विद्यार्थी हेच संस्कार त्याच्या कार्यकाळात रुजवतो. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरणदेखील याच पंक्तीत बसते. आज समाजात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, तत्त्वहीनता, स्वार्थांध अमानुषपणा, असंवैधनिक राजकारण हे इथूनच पाझरत आले आहे. मग अशाच एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा छडा लावण्याची जबाबदारी असणारा अधिकारी समजा स्वतः पेपर फोडून अथवा इतर अवैध मार्गाने या पदावर येऊन बसला असेल तर तो काय न्याय करणार ? हाच प्रकार आज सर्वत्र, सर्व स्तरांवर अनुभवायला मिळत आहे. आज अगदी छोटय़ा प्रकरणांचे हातदेखील अगदी वर टोकापर्यंत पोहोचलेले दिसतात. इतकी ही संपूर्ण व्यवस्था सडली आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांच्यात पद्धतशीरपणे परस्परावलंबन, समन्वय होत असते. त्यामुळे जर एखादा गुन्हा वारंवार घडूनसुद्धा थांबत नसेल वा थांबवला जात नसेल तर त्यात सगळे सामील असण्याचा अंदाज बांधणे वावगे ठरणार नाही. या अशा गोष्टी आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्यांना खपवून घेणे म्हणजे आपणच समाजाला भयानक आकार देणे होय.
‘मेक इन इंडिया’, ‘स्वदेशी’, ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ वगैरे या केवळ घोषणा झाल्या. हे साध्य करण्यासाठी शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत सेवासुविधांमध्ये कुठे कसलीही कमतरता न ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी, पण आज ही दोन्ही क्षेत्रं आवश्यकतेनुसार पूरक ठरताना दिसत नाहीत, आज वैद्यकीय व इतर उच्च शिक्षण खूपच खर्चिक झाले आहे! इथे सरकारतर्फे होणारे अर्थसहाय्य अधिक वाढणे अपेक्षित आहे, परंतु तसे पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याकारणाने याचा फायदा खासगी शिक्षण संस्था उचलतात. सीट्सचा अक्षरशः लिलाव होत असल्याप्रमाणे दरवर्षी फी कळस गाठत असते. या फाईव्हस्टार संस्था देत असलेल्या सेवासुविधा व शिक्षणाची गुणवत्ता या नक्कीच उत्कृष्ट असतात, पण ते एका विशिष्ट वर्गाचीच गरज पूर्ण करतात. इतरांनी त्याचा ध्यास करणे हे अपेक्षाभंगाला ओढवून घेण्यासारखे असते.
या परिस्थितीत एखाद्याने मेहनतीने लक्ष्य गाठले, परंतु त्यापुढचा इच्छित मार्ग जर बंद झालेला असेल तर मग थोडं मागे फिरून दुसऱ्या एखाद्या कमी पसंतीच्या मार्गाने जाणं किती निराशाजनक असतं हे त्या विद्यार्थ्यांनाच माहीत. हे सगळं कमी आहे म्हणून की काय, आज विद्यार्थी जगात अमली पदार्थांचा प्रसार जोर धरत आहे. ही व्यसनाची साधनं त्या कमजोर, निराश मनांवर आरूढ होतात. अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेचा फास विद्यार्थ्यांच्या विवेकबुद्धीचा गळा घोटत आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीचा बिनधास्तपणा, कुप्रसिद्धीची फॅशन, झटपट पैशांची घाई व इतर अनेक चुकीचे प्रभाव आजच्या विद्यार्थ्याला भरकटवत आहेत. पेपरफुटी, सीट्सची भीषण कमतरता वगैरे या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. हिंदुस्थानकडे तरुण देश म्हणून बघितले जाते, परंतु या तरुणाईची ज्ञानशक्ती कुशल, क्रियाशील, सर्जनशील करण्यासाठी सरकारकडे बहुधा पैसा नाही. आज भ्रष्टाचार जरी अब्जोकोटी रुपयांची उलाढाल करत असला तरी ’शिक्षण व आरोग्य’ दुर्लक्षितच राहिले आहे. त्यामुळेच साक्षरतेच्या एका टप्प्यानंतर ‘ड्राँप आऊट’ प्रमाण वाढतच राहते तसेच ‘मरण परवडलं, पण ते हॉस्पिटल नको’, अशी जनसामान्यांची तयार झालेली विचारसरणी सरकारचे या क्षेत्रातील सपशेल अपयश अधोरेखित करते.
सरकारने अधूनमधून शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे वजन करून पाहावे, अभ्यासक्रम भविष्यकालीन गरजांशी सुसंगत आहे का ते तपासावे, शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांना ‘करीअर कौन्सिलिंग’ द्यावे, व्यायाम, कला, खेळ, योग आणि व्यक्तिमत्त्व विकास यांनाही महत्त्व द्यावे. मेडिकल – इंजिनीअरिंग – मॅनेजमेंट कॉलेजेसचे प्रमाण वाढवावे, शिक्षणाचा बाजार-व्यापार थांबवावा, मेरिटला संधी मिळावी. विद्यार्थी‘दशा’ सुधारावी आणि त्यांना योग्य दिशा दाखवावी.
