इलेक्टोरल बॉण्डची एसआयटी चौकशी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याप्रकरणी दाखल झालेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या.
कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनसह अन्य चौघांनी या याचिका केल्या होत्या. पूर्णपीठासमोर यावर एकत्रित सुनावणी झाली. इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे राजकीय पक्षांमध्ये व्यवहार झाले आहेत, या आरोपाच्या आधारावर चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही. कर मूल्यांकन प्रकरणाची पुनर्तपासणी केल्यास त्याचा प्राधिकरणाच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, असे पूर्णपीठाने म्हणाले.
