मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून अद्यापही ठोस निर्णय होत नसल्याने मनोज जरांगे पाटील संतप्त झाले असून त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता त्यांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. आता ‘लढायचं की पाडायचं’ याचा निर्णय लवकरच घेणार असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजातील नेत्यांशी, संघटनांशी संवाद साधून पुढील दिशा ठरवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकार आपल्यावर अन्याय करणार असेल, चारही बाजूने मराठ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत असेल, हक्काचं आरक्षण देत नसेल तर आम्हाला ठोस निर्णय घ्यावाच लागेल. आमच्या समाजासाठी आम्हाला पाडापाडीचा निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. आम्हाला ज्या क्षेत्रात जायचं नाही, पण तिथे जायची वेळ सत्ताधारी आमच्यावर आणत आहेत. माझ्या समाजाचे हित कशात आहे, याचा निर्णय घ्यावा लागेल. आमच्या समजातील नेत्यांशी संघटनांशी बोलून 29 तारखेला याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
लोकसभेला जे झालं त्यापेक्षा 5 पटीने विधानसभेत होईल. मराठ्यांनी दिलेल्या सत्तेचा गर्व सरकारला आला आहे. मराठा कुणबी एकच आहे, मराठ्यांवर जाणुनबुजून अन्याय करण्यात येत आहे. सारथीच्या कोणत्या सवलती आम्हाला कामी येतात, सगळ्या मुलींना मोफत शिक्षण आहे, मग फी का घेतली, असा सवालही त्यांनी केला. प्रवेशासाठी पैसे घेण्यात येत आहे, त्यामुळे सरकारवर सर्व समाजाचा रोष असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
समाजातील लोकांचा आक्रोश, संतापाची लाट कशासाठी आहे, हे समजून घेणं गरजेचे आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण दिल्याशिवाय पर्याय नाही हे सरकारला कळायला हवं. उगाच डिवचायचा प्रयत्न केला तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. विधानसभेचं दार आतून यांनी बंद केलेय, ते उघडावे लागणार आहेत, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. मराठ्यांचे कल्याण व्हावं, तसं लिंगायत, धनगर, मुस्लीम समाजालाही मिळायला हवं ही प्रामाणिकपणाची भावना आहे. बारा बलुतेदाराची वेगळ्या प्रवर्गाची मागणी आहे. आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. सर्व जातीधर्माला आरक्षण दिले पाहिजे. वेळ पडली तर सगळ्यांना एकत्र येत विधानसभेत जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असा शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला.
