गुजरातच्या व्यापार मंडळाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात ईस्ट इंडिया कंपनीस खंडणी देऊन आपले व्यापार-उद्योग वाचवले. आज तशाच खंडण्या देऊन दिल्लीतील डळमळीत खुर्च्या वाचवल्या जात आहेत. या खंडणीच्या खेळात देशाला काय मिळाले? महाराष्ट्राला काय मिळाले? जनतेने गुजरात व्यापार मंडळाचे बहुमत काढून घेतले, पण त्याची ना खंत ना खेद! सत्ता टिकविण्यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पाचा वापर करणारे नादान व्यापारी मंडळ म्हणून यांचा उल्लेख इतिहासात होईल. लोकसभा निकालाने पीडित बजेट पेश करून व्यापार मंडळाने आपण ईस्ट इंडिया कंपनीचे वारसदार असल्याचे सिद्ध केले. देवेंद्रभौ, तुमची आकडेमोड चुलीत घाला!
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची लोक मजा घेत आहेत. ‘हम दो, हमारे दो’ अशा पद्धतीचे हे सरकार आहे. म्हणजे मोदी-शहा हे दोघे त्यांच्या दोन खास उद्योगपतींसाठीच सरकार चालवीत आहेत. आता अर्थसंकल्पही ‘हमारे दो’ म्हणजे नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या दोघांसाठीच बनवला. म्हणजे सरकारचे ‘हमारे दो’ हे धोरण कायम आहे. ‘लोकसभा निकालाने पीडित बजेट’ अशी टिप्पणीसुद्धा बजेटबाबत चपखल बसते. कालचे बजेट म्हणजे डळमळीत मोदी सरकारला सहा महिन्यांची मुदतवाढ व त्या मुदतवाढीसाठी केंद्रीय तिजोरीतून किमान सवा लाख कोटीचा खुर्दा गुजरातच्या व्यापार मंडळाने उडवला. मागचे बजेट हे ‘अयोध्या’ व ‘राममय’ होते. या बजेटमध्ये अयोध्या आणि रामाचा साधा उल्लेख नाही ही बाब विशेष नमूद करण्यासारखी आहे. बिहारला रस्ते व पूल उभारणीसाठी 26 हजार कोटी दिले. त्यामुळे माती, वाळू यांची भेसळ करून रस्ते व पूल उभारणाऱ्या ठेकेदारांत आनंदाची लहर उमटली आहे. बिहारात गेल्या दोन महिन्यांत 18 पूल कोसळून नदीत वाहून गेले व हजारो कोटी रुपये त्यामुळे वाहून गेले. आता त्याच वाळू ठेकेदारांसाठी 26 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे सगळा आनंदीआनंदच म्हणावा लागेल. आंध्र प्रदेश व बिहारला विशेष दर्जा मिळाला नाही, पण पैसा मिळाला. पैशांनी सर्व काही विकत घेऊ शकतो व लोक विकले जाऊ शकतात ही मोदी मित्रमंडळाची धारणा कायम आहे. बिहारमधील पूर नियंत्रणासाठी साधारण 18 हजार कोटी दिले, पण अर्थमंत्री निर्मलाबाईंना महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थिती व त्यातून उद्ध्वस्त झालेले संसार, शेती यांचे दर्शन घडले नाही.
हा महाराष्ट्रद्वेषाचा वडस
केंद्राच्या डोळ्यात वाढल्याचा परिणाम आहे. निर्मलाताई ‘बजेट’ पेश करीत असताना महाराष्ट्रात देवेंद्रभौ फडणवीस हे हाती कागद-पेन्सिल घेऊन टिपणे काढीत होते (तसा फोटू प्रसिद्ध झाला आहे) व सर्व संपल्यावर ‘महाराष्ट्रावर अन्याय झाला नाही हो’ अशी बोंब त्यांनी ठोकली. त्यांच्या बोंबाबोंबीत मग इतरांनीही सहभाग घेतला. महाराष्ट्रावर धडधडीत अन्याय झाला असताना गुजरात व्यापारी मंडळाची ‘री’ ओढणारे देवेंद्रभौंचे महामंडळ म्हणजे आश्चर्यच आहे. महाराष्ट्राशी बेइमानी होत असताना त्या बेइमानीचे समर्थन करणे हा काही महाराष्ट्रधर्म नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांसाठी काय दान मिळाले? केंद्रातले सरकार वाचवले, पण शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवायला गुजरात व्यापारी मंडळ तयार नाही. आंध्र, बिहारमधील लाखो कोटी रुपयांची कामे व ठेकेदारी, त्यातील कमिशन शेवटी गुजरातकडेच वळणार आहे व हे सर्व ओरपून झाल्यावर महाराष्ट्रात येऊन अमित शहा भ्रष्टाचार व नैतिकतेवर प्रवचन झोडणार आहेत. केंद्राला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राला काय मिळाले हे सांगायला कोणी तयार नाही. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. निधी वाटपावरून अजित पवार व देवेंद्रभौंचे ‘लाडके भाऊ’ गिरीश महाजन यांच्यात खडाजंगी झाली. ‘आता पैसा जमा करण्यासाठी जमिनी विकू काय?’ असा त्रागा अर्थमंत्री अजित पवारांनी केला, पण उपमुख्यमंत्री फडणवीस केंद्रीय बजेटची आकडेमोड करीत बसले आहेत. निर्मलाताईंनी महाराष्ट्राच्या तोंडाला साफ
पाने पुसली तरी
गुजरातचे लवंग, इलायची, कतरी सुपारीचे पान चघळत ते पिचकाऱ्या मारीत आहेत. महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले? कोणते उद्योग, कोणते प्रकल्प, कोणता निधी आला? शे-दोनशे कोटींचे चणे-फुटाणे फेकले असतील व त्यामुळे महाराष्ट्रातील चमच्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत असतील तर त्यांनी खुशाल त्यांचा शिमगा साजरा करावा. महाराष्ट्रातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र खेचून गुजरातला नेले, महाराष्ट्राच्या जमिनी बुलेट ट्रेनच्या नावाखाली घेतल्या, उद्योग पळवले व त्या बदल्यात मराठी माणसाला काय दिले, तर एक दिल्लीचे पायपुसणे म्हणून काम करणारे टुकार-भिकार सरकार! महाराष्ट्र हा देशाला सदैव देणारा आहे. महाराष्ट्र हा दाता आहे. निसर्गाने महाराष्ट्राची जडणघडण त्यासाठीच केली, पण गुजरात व्यापार मंडळाने महाराष्ट्राचे हे दात्याचे स्थान नष्ट करण्याचा अफझलखानी विडाच उचलला आहे. औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमधील दाहोद येथे झाला. त्या मातीचा गुण-वाण सध्याच्या गुजरात व्यापार मंडळास लागला आहे व त्या गुणधर्मास जागून महाराष्ट्राची लूट सुरू केली आहे. गुजरातच्या व्यापार मंडळाने स्वातंत्र्यपूर्व काळात ईस्ट इंडिया कंपनीस खंडणी देऊन आपले व्यापार-उद्योग वाचवले. आज तशाच खंडण्या देऊन दिल्लीतील डळमळीत खुर्च्या वाचवल्या जात आहेत. या खंडणीच्या खेळात देशाला काय मिळाले? महाराष्ट्राला काय मिळाले? जनतेने गुजरात व्यापार मंडळाचे बहुमत काढून घेतले, पण त्याची ना खंत ना खेद! सत्ता टिकविण्यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पाचा वापर करणारे नादान व्यापारी मंडळ म्हणून यांचा उल्लेख इतिहासात होईल. लोकसभा निकालाने पीडित बजेट पेश करून व्यापार मंडळाने आपण ईस्ट इंडिया कंपनीचे वारसदार असल्याचे सिद्ध केले. देवेंद्रभौ, तुमची आकडेमोड चुलीत घाला!
