न्यायालयाचे फटकारे
संपूर्ण व्यवस्थाच ढेपाळलीय… अराजकता माजलीय… नागरिकांची निव्वळ छळवणूक
राज्याची संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थाच ढेपाळलीय, पूर्णपणे अराजकता माजलीय. कोर्टाच्या आदेशानंतरही सरकारी यंत्रणा काहीच करणार नसतील, तर मग यंत्रणांच्या कार्यालयांना टाळे ठोका, अन्यथा न्यायालये तरी बंद करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मिंधे सरकारचे वाभाडे काढले. मुंबईतील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावर संताप व्यक्त करीत न्यायालयाने पोलीस आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाचे चांगलेच कान उपटले.
मुंबई शहर व उपनगरांतील फेरीवाल्यांच्या समस्येची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी स्युमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध काय कारवाई केली, असा सवाल करीत महापालिका आणि पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सोमवारी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग व पोलिसांतर्फे सरकारी वकील पूर्णिमा पंथारीया यांनी प्रतिज्ञापत्रासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यातून पालिका व पोलिसांची अनास्था दिसून आल्याने खंडपीठ संतप्त झाले आणि मुंबई महापालिकेसह मिंधे सरकारच्या निष्क्रिय यंत्रणांची कठोर शब्दांत खरडपट्टी काढली. फेरीवाल्यांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे, असे स्पष्ट करतानाच पुढील आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सक्त आदेश पालिका व पोलिसांना दिले. अधिकाऱ्यांना डोळ्यांत तेल घालून रात्र जागवायला सांगा आणि कुठल्याही परिस्थितीत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा सज्जड दम खंडपीठाने मिंधे सरकारला दिला. त्यानंतर याचिकेवरील पुढील सुनावणी 30 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
पोलिसांना जमत नसेल तर लष्कराला बोलवायचे का?
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्या दुकानदाराने पोलिसांच्या निष्क्रियतेकडे लक्ष वेधले. अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्यासाठी पोलीस कठोर पावलेच उचलत नाहीत, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यावर पोलिसांना जमत नसेल तर आता लष्कराला पाचारण करून कारवाई करावी लागणार का? असा प्रश्न करीत न्यायमूर्तींनी पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
…तर मुख्य सचिवांना नियमित लक्ष घालण्याचे आदेश देऊ
सरकारी यंत्रणांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यास या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना नियमित लक्ष घालण्याचे आदेश देऊ. तसेच कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी शहरातील पाच विशिष्ट क्षेत्रांना ‘टेस्ट केस’ म्हणून विचारात घेण्याचे निर्देश देऊ, असेही खंडपीठाने बजावले.
न्यायालयाचे ताशेरे
पालिका, पोलीस, म्हाडा अशा सर्वच यंत्रणा सुस्त आहेत. नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी यंत्रणांकडून कुठलीच ठोस पावले उचलली जात नाहीत. प्रत्येक नागरिकाने प्रत्येक दिवशी कोर्टात बसून आपल्या हक्कासाठी दाद मागायची का?
परवानाधारक दुकानदारांच्या हक्कांचे पोलिसांना रक्षण करता येत नसेल तर या दुकानदारांनी बंदूकधारी सुरक्षा रक्षक तैनात ठेवायचे का?
फेरीवाल्यांना मंत्रालय किंवा राज्यपालांच्या बंगल्यापुढे बस्तान मांडू दे. मग काय घडते ते पाहू. तुम्ही तेथे चोख सुरक्षा तैनात ठेवाल. त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ नाही असे सांगाल का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.
जे कायद्याचे पालन करतात त्यांनाच तुमच्या निष्क्रिय कारभारामुळे त्रास होतो. सरकारचे कुठलेच प्रशासन नीट काम करत नाही.
नागरिकांच्या हिताच्या गोष्टी सोडून त्यांचा निव्वळ छळ सुरू आहे. सर्वसामान्यांची ही छळवणूक अशाच प्रकारे सुरू ठेवणार का?
कायदा मोडणाऱ्यांना जे करायचे ते करू दे, आम्ही त्यांना काहीच करू शकत नाही, असे पोलीस म्हणूच शकत नाहीत.
परवानाधारक दुकानांसमोर फेरीवाले पुनःपुन्हा बस्तान मांडतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची वेळ आली आहे.
फेरीवाले मंत्रालयापुढे बसले तर काय कराल?
कोर्टाच्या आदेशानंतरही प्रतिज्ञापत्र सादर केले जात नाही. हे अजिबात खपवून घेणार नाही. अंतर्गत रस्त्यांवर अतिक्रमण केलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाईबाबत सरकारी यंत्रणा इतक्या बेफिकीर का? फेरीवाले मंत्रालयापुढे बसले तर काय कराल, असा सवाल न्यायालयाने केला.
