भंडारा जिल्हा बाल कल्याण समितीचा अजब कारभार सुरु आहे. दिव्यांग बालकांना समितीसमोर हजर करा तरच अर्ज मंजूर करू सांगत पीडित कुटुंबाला नाहक त्रास दिला. यावरून बाल कल्याण समिती हिटलरशाही करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. शासन नियमांनुसार, जे बालक 80 टक्के दिव्यांग आहेत त्यांना सूट दिली जाते. मात्र बाल कल्याण समितीने दिव्यांग बालकांना समोर हजर करायला भाग पाडले.
भंडारा शहरातील जखीया शेख यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन मुले आहेत. दुर्दैवाने दोघेही जन्मतः दिव्यांग आहेत. बालकांच्या पालन पोषणासाठी बाल कल्याण विभागाच्या वतीने सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत दिव्यांग बालकांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत मदत मिळवण्यासाठी जखीया यांनी बालकल्याण विभागात अर्ज केला.
या अर्जाचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे जखीया यांनी पुन्हा अर्ज केला. दुसऱ्यांदा अर्ज केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सर्व कागदपत्रे तपासण्यात आली. तसेच अधिकाऱ्यांनी घरी भेट देत सर्व सत्यता पडताळणी करून तसा अहवालही बनवला.
पुढे मंजुरीकरीता समितीच्या गोटात अर्ज पाठवला गेला. समितीसमोर सर्व कागदपत्रे असूनदेखील त्यांनी बालकांना हजर करायला लावले. नाईलाजाने पालकांनी कसेबसे मुलांना समितीसमोर हजर केले. शासनाच्या नियमात नसताना नाहक त्रास देण्याचं काम समितीने केलं आहे. शासनाच्या योजनेला पात्र असूनदेखील शेख कुटुंब लाभापासून वंचित आहे. केवळ शेख कुटुंबच नाही तर जिल्ह्यात अनेक बालके या लाभापासून वंचित आहेत.
हा सर्व प्रकार जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर त्यांनी तात्काळ दखल घेतली. सदर प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करू. त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
