नीट पेपर फुटीवरून आज सर्वोच्च न्यायालय पेंद्र सरकारवर जोरदार कडाडले. परीक्षेचे पावित्र्यच जर संपले असेल तर आम्हाला पुन्हा परीक्षेचे आदेश द्यावे लागतील, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षेतील अनियमिततेवरून एनटीए आणि केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. तसेच प्रश्नपत्रिका कधी लीक झाली तसेच प्रत्यक्ष परीक्षा आणि पेपर लीक झाल्याची वेळ यामध्ये किती अंतर आहे, याबाबत सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीबीआय आणि एनटीएला दिले. दरम्यान, पेपर लीक झाल्याची केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच न्यायालयात कबुली दिली. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.
पेपर लीक झाल्याचा किती परीक्षार्थींना फायदा झाला याबाबतची माहितीही देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पेपर लीक झाला हे अगदी सुस्पष्ट आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले. पेपरफुटी प्रकरणात नेमके कोण दोषी आहेत याचाच जर शोध घेता येत नसेल तर आम्हाला फेरपरीक्षेचे आदेश द्यावे लागतील, असे न्यायालय म्हणाले. युजीसी- नीट पेपर लीक प्रकरणातील दाखल 30 विविध याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
67 विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी म्हणजे लाल बावटा
तब्बल 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळतात म्हणजेच हा परीक्षेसाठी लाल बावटा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. गेल्यावर्षी हे प्रमाण अतिशय कमी होते याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. पेपरफुटीचा फायदा नेमका किती परीक्षार्थींना झाला आणि याप्रकरणी केंद्र सरकारने कोणती कारवाई केली याबाबत आम्हाला कळायला हवे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार भर दिला.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
टेलीग्राम, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून जर पेपर लीक झाले असतील तर ते जंगलाला वणवा लागल्यासारखेच आहे. त्याचे स्वरुप व्यापक होत गेले असेल.
एनटीए अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने पेपरफुटीचा नेमका कुणाला फायदा झाला त्यांची ओळख पटवण्यासाठी कोणती पावले उचलली याची माहिती न्यायालयाला द्यावी.
नीज-युजीसारख्या परीक्षेचे पावित्र्य राखले जाईल याची काळजी घ्या. पेपरफुटीसारख्या घटना भविष्यात घडू नयेत यासाठी नामांकित तज्ञांची एक टीमच कार्यरत करावी.
परीक्षा रद्द करू नये असे सरकार म्हणत असेल तर पेपरलीकचा फायदा नेमका कुणाला झाला हे ओळखण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार याबाबत सांगावे.
पेपर लीक झाला हे सर्वांना माहिती आहे. मात्र, तो पेपर कशापद्धतीने लीक झाला, हे बघणेदेखील महत्वाचे आहे.
जर पेपर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लीक झाले असतील तर आम्हाला ही परीक्षा पुन्हा घेण्याचे निर्देश द्यावे लागतील. मात्र, केवळ दोन ते तीन विद्यार्थ्यांनी काही चुकीचे केले असेल तर त्यासाठी संपूर्ण परीक्षा रद्द करता येणार नाही. हा 23 लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. – सर्वोच्च न्यायालय
