देशातील शेतकरी असंतोषामुळे भाजप सरकारला एकहाती बहुमत गमवावे लागले. मात्र या शेतकरी असंतोषातून भाजपने शेतकरी द्वेषाचे अर्थकारण बदलले नाही, असं मत शेतकरी वर्ग व्यक्त करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यात एक रुपयात पीकविमा या नावाने 10 हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घालून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरणावर ढकलले. तर शेतकऱ्यांना केवळ सरासरी 6.8 टक्के अत्यंत तुटपुंजी शेतमालाच्या भावामध्ये वाढ देऊन शेतकऱ्यांशी आर्थिक युद्ध चालूच ठेवले असल्याचे प्रतिपादन अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केले.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक कॉ. क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुरुडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयात पार पडली. यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कॉ. क्षीरसागर म्हणाले की, नापिकी आणि कर्जबाजारी झालेल्या 2185 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 2023 सालात घडल्या आहेत. एका शेतकरी आत्महत्ये मागे 3 कोटी रुपये फायदा विमा कंपन्यांनी कमावला आहे. खरीप 2023-24 मध्ये जोखीम रकमेच्या केवळ 6.21 टक्के आणि रब्बी हंगामात 0.21 टक्के इतक्या अल्प प्रमाणात पीकविमा भरपाई अदा करुन हजारो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तर हजारो टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या बैठकीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनातील मागण्यांसाठी किसान सभा सक्रीय पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. नगरसह सर्व जिल्ह्यात किसान सभा रस्त्यावर उतरून विविध शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरुद्ध लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन पुणे येथे कृषी आयुक्त सेंट्रल बिल्डींगला घेराव घालून करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. यावेळी किसान सभेच्या जिल्हा अध्यक्षपदी कॉ. बबनराव सालके तर जिल्हा सेक्रेटरीपदी कॉ. अप्पासाहेब वाबळे यांची निवड करण्यात आली.्
