महिलांना मासिक पाळी दरम्यान रजा देण्यात यावी यासाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ‘जर महिलांचा विचार करून आम्ही ही सुट्टी मंजूर केली तर त्यामुळे त्यांचेच नुकसान व्हायची देखील शक्यता आहे. अशा सुट्ट्यामुळे महिलांना कामाच्या ठिकाणी घेण्यास टाळले जाऊ शकते’, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. मात्र या प्रकरणावर महिला व बाल कल्याण विकास मंत्रालयाने एक योग्य धोरण ठरवावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
महिलांना मासिक पाळीच्या कालावधीदरम्यान रजा मिळावी यासाठी जनहीत याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणी करताना त्याबाबत विचार करण्यास नकार दिला आहे. ‘हा धोरणात्मक मुद्दा आहे. ही रजा अनिवार्य केल्यास त्याचे उलट परिणामही होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी महिलांना नोकरी देण्यास टाळले जाऊ शकते. त्यांमुळे महिलांसाठी पुढे जाऊन हे त्रासदायक बनू शकते, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
याचिकाकर्ते वकील शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी महिलांच्या मासिक पाळीदरम्यान येणाऱ्या समस्यांमुळे रजेसाठी नियम बनवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सध्या बिहार हे एकमेव राज्य आहे जे 1992 च्या धोरणांतर्गत महिलांसाठी विशेष रजा देते. अशा स्थितीत देशातील इतर राज्यांतील महिलांना मासिक पाळीच्या रजा नाकारणे हे घटनेच्या कलम 14 अन्वये समानतेचे आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या त्यांच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे वकील शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी न्यायालयात दिलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले होते
