कोर्टात व्हॉट्सअॅप हा चॅट हा पुरावा ग्राह्य धरला जावू शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. डेल इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. 1872 च्या पुरावा कायद्यानुसार अनिवार्य प्रमाणपत्राशिवाय व्हॉट्सअॅप चॅट हा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डेल पंपनीने याचिकेद्वारे दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या आदेशाला आव्हान दिले. त्यावर ही सुनावणी झाली. 2022 मध्ये अदील फिरोज यांनी डेल विरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात पोचले. डेलने त्यांचे प्रतिनिधी आणि फिरोज यांच्यातील व्हॉट्सअॅप संभाषणाचा स्क्रीनशॉट सबमिट केला होता आणि दावा केला होता की संपूर्ण तक्रार प्राप्त झालेली नाहीत.
या प्रकरणी डेलचे लेखी विधान नाकारण्याचा जिल्हा आयोगाचा निर्णय कायम ठेवत न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी रिट याचिकेत व्हॉट्सअॅपचा स्क्रीनशॉट वैध पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असे सांगितले.
