>> विलास पंढरी
समता, बंधुता, सामाजिक न्याय यांची शिकवण देणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराजांची आज 150वी जयंती आहे. जातीपातीत विभागलेल्या भारतात 100 वर्षांपूर्वी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या रूपात पुरोगामी विचारांचे राजे होऊन गेले. आरक्षणाची सुरुवात करणाऱ्या छत्रपती शाहू महाराजांचा 26 जून हा जन्मदिवस सन 2006 पासून ‘सामाजिक न्याय दिवस’ म्हणून महाराष्ट्र शासनामार्फत साजरा केला जातो.
राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, बालहत्या प्रतिबंध, आरक्षण, समता, आणि बंधुता यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. छत्रपती शाहू महाराजांनी राज्याची सूत्रे हातात घेताच राज्य आणि समाजावरील ब्राह्मणांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले. खरे तर त्यांनी ना कुठल्या ब्राह्मणाला त्रास दिला ना कुठल्या धार्मिक रूढीकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. ब्राह्मण समाजाला त्यांचा विरोध नव्हता. मात्र ब्राह्मण्यवादी वर्चस्वाच्या ते पूर्ण विरोधात होते. त्यांनी सामान्य माणसाप्रमाणे सर्व विधी आणि चालीरीतींचे पालन केले. ते अतिशय नम्र स्वभावाचे व्यक्ती होते आणि त्यांच्या शाही पदाचा त्यांना अजिबात गर्व नव्हता.
शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी भारतीय इतिहासात कुणी कल्पनाही केली नसेल असा निर्णय घेत तीव्र विरोधानंतरही आपल्या राज्यात दलितांना, मागासांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे हिंदू वारसा हक्काच्या निर्बंधावर मोठा निर्णय घेतला. शूद्रांची अनौरस संतती आणि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सवर्णांची अनौरस संतती यांच्या वारसा हक्कातील तफावत महाराजांनी दूर केली.
शाहू महाराजांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या शिक्षणासाठी तसेच त्यांचे वृत्तपत्र ‘मूकनायक’ला आर्थिक मदत केली होती. शाहू महाराजांना सामाजिक कार्य करणारे ‘कृतिशील आदर्श राजे’ असे म्हटले जाते. त्यांनी समाजातील अनावश्यक आणि त्रास देणाऱ्या अनेक रूढी, परंपरा नष्ट केल्या. त्यामुळेच राज्य सरकारने शाहू महाराजांचा जन्म दिवस हा 2006 पासून ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले. वाघ्या-मुरळी प्रतिबंधक कायदा, स्त्री पुनर्विवाह कायदा, अशा कायद्यांसह आपल्या संस्थानात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा संमत करत एक प्रकारच्या सामाजिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ त्यांनी रोवली. त्यांच्या काळातही जातीजातीत विभागलेला भारतीय समाज जातिव्यवस्थेतून बाहेर पडायला तयार नव्हता. यावर उपाय म्हणून समता, बंधुता,सामाजिक न्याययुक्त अशा नव्या समाजनिर्मितीसाठी शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली झाली पाहिजेत या ध्येयाने राजर्षी शाहू महाराजांनी स्वतःला वाहून घेतले. 26 जून या त्यांच्या जन्मदिनी त्यांच्या कार्याचा गौरव करीत त्यांची 150 वी जयंती महाराष्ट्रभर उत्साहात साजरी होत आहे.
कृषी, तंत्रज्ञान, समाज सुधारणा, धार्मिक कार्य, कला, क्रीडा, संस्कृती यांचे जतन करण्याबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांनी केलेले कार्य अतुलनीय आहे. शिक्षण क्षेत्रातील उच्चवर्णीयांची मत्तेदारी संपवण्यासाठी शाहू महाराजांनी बहुजन समाजात शिक्षण प्रसार करण्यावर विशेष भर दिला. त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले. स्त्री शिक्षणाचा प्रसार व्हावा म्हणून त्यांनी राजाज्ञा काढली. त्यांना बहुजनांच्या शिक्षणाविषयी प्रचंड आस्था आणि तळमळ होती. या तळमळीतूनच त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा करत 500 ते 1000 लोकवस्तीच्या गावांमध्ये शाळा काढल्या. जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्या पालकांना प्रति महिना 1 रु. दंड आकारण्याची कायदेशीर तरतूद केली. प्रत्यक्ष व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या, तंत्रे व काwशल्ये शिकवणाऱ्या शाळा अशा आगळ्यावेगळ्या शाळा सुरू करण्याची कल्पकता त्यांच्याकडे होती.
अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी 1918मध्ये साली सवर्ण व अस्पृश्यांच्या वेगळ्या शाळा भरवण्याची पद्धत बंद केली. जातिभेद दूर करण्यासाठी त्यांनी आपल्या राज्यात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला. 1917 मध्ये साली त्यांनी पुनर्विवाहाचा कायदा करून विधवा विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली. बहुजन समाजाला राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी त्यांनी 1916 मध्ये निपाणी येथे ‘डेक्कन रयत असोसिएशन’ ही संस्था स्थापली. शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिल, शाहूपुरी व्यापारपेठ, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, शेतकी तंत्रज्ञानाच्या संशोधनासाठी ‘किंग एडवर्ड ऑग्रिकल्चरल इन्स्टिटय़ूट’ इत्यादी संस्था कोल्हापुरात स्थापण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. राधानगरी धरणाची उभारणी, शेतकऱ्यांना कर्जे उपलब्ध करून देणे अशा उपक्रमांतूनही शाहू महाराजांनी कृषी विकासाकडे लक्ष पुरवले.
