मुस्लिम समाजाच्याही कुणबी असल्याच्या सरकारी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. लिंगायत, मारवाडी, ब्राह्मण तसेच लोहार समाजातही कुणबी नोंदी आढळल्या असून, त्यांच्यावरही सरकारने अन्याय करू नये, असे जरांगे म्हणाले. सगेसोयऱयांचा अध्यादेश काढा नाहीतर विधानसभेत वाईट परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी गॅलेक्सी हॉस्पिटलमधून पत्रकारांशी संवाद साधला. ओबीसी नेत्यांनी 54 लाख कुणबी नोंदींवर आक्षेप घेतला असून, या नोंदी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी नेत्यांच्या मागणीवर पलटवार करताना मनोज जरांगे यांनी मुस्लिमांच्याही कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत त्यामुळे त्यांनाही ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली. आरक्षण कसे मिळत नाही तेच मी बघतो, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. मराठवाडय़ातील मराठा समाज हा कुणबीच आहे, त्याच्या नोंदीही आहेत. मात्र, त्या तपासल्या जात नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला.
देशात आणि राज्यात फक्त मराठय़ांच्या सरकारदरबारी कुणबी असल्याच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने ओबीसी नेत्यांच्या दबावाला बळी न पडता 13 जुलैच्या आत आरक्षण देणे राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. 1967 नंतर आरक्षणात समाविष्ट केलेल्या जातीच्या नोंदी नाहीत. मग कशाच्या आधारे ओबीसींना 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले, माळी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणता निकष लावण्यात आला, असा सवालही जरांगे यांनी केला. व्यवसायाच्या आधारावर माळी समाजाला आरक्षण मिळत असेल तर आम्हीही आमचे व्यवसाय दाखवतो, द्या आम्हाला आरक्षण असे जरांगे म्हणाले. एवढे दिवस आम्ही सहन केलेच ना, मग आता आमच्या ताटात विष का कालवत आहात, असा टोलाही त्यांनी लगावला. यावेळी त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरही टीकास्त्र्ा सोडले.
घटनेने दिलेले आरक्षण सोडून इतर आरक्षण रद्द करा
कसल्याही नोंदी नसतानाही बेकायदेशीरपणे देण्यात आलेल्या आरक्षणाला कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. मग भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत दिलेले आरक्षण सोडून इतर आरक्षण रद्द करा, या लोकांना दिलेले 16 टक्के आरक्षणही रद्द करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला.
