यंदा मान्सूनच्या पावसाला लवकरच सुरुवात झाली असून, खरीप हंगामातील पीककर्जवाटपाला बँकांनी सुरुवात केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील सुमारे 50 हजारांवर शेतकऱयांचे 900 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. या पीककर्जाची परतफेडच केली नाही. यामुळे थकबाकीदार शेतकरी बँकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये आले आहेत. या कर्जामुळे बँकांचा एनपीए वाढला आहे. परिणामी, जुन्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतरच बँक नवीन कर्ज शेतकऱयांना देणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱयांपुढे खरिपातील नव्या पीककर्जाचा पेच निर्माण झाला आहे.
सांगली जिह्यात खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱयांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँका तयारी करतात. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक वगळता खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँका शेतकऱयांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी सातत्याने पाठीमागे राहतात. जिल्हा बँक आणि ग्रामीण बँकांकडून कर्जवाटपाचा आलेख वाढता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मागील वर्षी जिह्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण बँकांना 1 हजार 800 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या 78 टक्के कर्जपुरवठा करण्यात आला होता. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 1400 कोटींचे उद्दिष्ट होते. जिल्हा बँकेने 90 टक्के शेतकऱयांना कर्जवाटप केले होते.
यंदा मान्सूनचे वेळेत आगमन झाले असून, समाधानकारक पाऊस होत आहे. त्यामुळे खरिपाला सुरुवात झाली आहे. हंगामासाठी नवीन कर्जवाटप सुरू करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे दिलेल्या कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना बँकांपुढे नवा पेच निर्माण होणार आहे. जिह्यातील राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडे 50 हजारांहून अधिक शेतकऱयांचे 900 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. या कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकांनी शेतकऱयांना नोटीस बजावली आहे. हे सर्व कर्ज शेतीतील पीककर्जासाठी घेतलेले आहे.
सांगली जिल्हा बँकेने वाटप केलेल्या पीककर्जापैकी जुनी आणि चालू मिळून सुमारे 2237 कोटी इतकी थकबाकी होती. यापैकी 1494 कोटी मार्चअखेर वसुली झाली. आता जून अखेरीच्या वसुलीचे नियोजन बँकेने केले आहे. जूनअखेर सुमारे 743 कोटी वसुली शिल्लक आहे. या वसुलीसाठी बँकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. थकबाकी न भरणाऱयांवर बँकेकडून कडक कारवाई केली जाणार आहे.
सांगली जिह्यातील 50 हजारांहून अधिक शेतकऱयांना विविध कारणांमुळे घेतलेल्या कर्जाची निर्धारित कालावधीमध्ये परतफेड करता आली नाही. यामुळे असे शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत. या शेतकऱयांचे खाते एनपीएमध्ये गेले आहे. खाते एनपीएमध्ये गेल्यामुळे बँकांनी शेतकऱयांना कर्ज परतफेडीसाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. यानंतरही कर्जाची परतफेड न झाल्याने हे खाते थकबाकीत आले आहे. थकबाकीदार शेतकऱयांना नव्याने कर्ज मिळणार नाही, यासाठी त्यांना जुन्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. यानंतरच नवीन कर्जासाठी हे शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.
30 जूनपर्यंत कर्ज परतफेडीची मुदत
हंगामासाठी बँकांकडून नियमित पतपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. परंतु थकबाकीदार शेतकऱयांमुळे कर्जवाटपाची प्रक्रिया अडचणीत येत आहे. जिल्हा मध्यवर्तीसह राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कर्ज परतफेडीसाठी 30 जून ही अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली आहे. 30 जूनपर्यंत किती शेतकरी पुढे येतात, यावरच बँकांच्या कर्जवाटपाचे धोरण अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कर्जवाटपाची 20 जून रोजी बैठक
चालू खरीप हंगामासाठी बँकांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यासाठी 20 जून रोजी जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि ग्रामीण सहकारी बँकांना कर्ज वितरणाबाबतच्या सूचना दिल्या जातील.
– विश्वास वेताळ, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक.
