विकासकाने ना योग्य ऍग्रीमेंट केले आहे ना रहिवाशांना भाडे दिले आहे, असे असताना उच्च न्यायालयाने 21 जूनपर्यंत रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस दिल्यामुळे प्रभादेवीच्या कलकत्तावाला चाळीच्या रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे.
प्रभादेवीमधील सिद्धिविनायक मंदिरामागील गल्लीत खासगी भूखंडावर 54 रहिवाशांची बैठी घरे असलेली कलकत्तावाला ही 100 वर्षे जुनी चाळ आहे. 1987 साली या चाळीचा समावेश एसआरएमध्ये करण्यात आला होता. काही वर्षांपूर्वी माईटी इंजिनीअर कॉण्ट्रक्टर्स ऍण्ड डेव्हलपर्स या विकासकाने रहिवाशांना एसआरए प्रकल्पाअंतर्गत घरे देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार ओम सिद्धिविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे, मात्र विकासकाकडून रहिवाशांना देण्यात येणाऱया सुविधांबाबत कोणत्याही गोष्टी स्पष्ट नाहीत. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने पावसाळय़ात घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावल्यामुळे रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे.
घरे तोडण्याआधी एकत्रित भाडे द्या!
विकासकाने अटी आणि नियमांनुसार योग्य असा करारनामा (ऍग्रीमेंट) करावा, त्यात देण्यात येणाऱया सोयीसुविधांचा उल्लेख करावा. विकासकाने आमचे दोन वर्षांचे भाडे एसआरएकडे जमा केले आहे. एसआरए म्हणते घरे रिकामी करा मग भाडे देतो. घरे सोडण्याआधी भाडय़ाचे पैसे मिळालेत तर कुठेतरी भाडय़ाने घर घेता येईल. पण एसआरए म्हणते पहिल्यांदा घर सोडा मग पैसे देतो. हा कसला नियम आहे? भाडय़ाचे पैसेच मिळाले नाहीत आणि घरे तोडली तर आम्ही जाणार कुठे? राहणार कुठे? पुनर्वसन होईपर्यंत भाडय़ाने घर घ्यायचे असेल तर त्यासाठी डिपॉझिट आणि भाडे भरायला पैसे कुठून आणणार, असा सवाल रहिवाशांनी केला आहे.
