बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील घरांच्या सोडतीत म्हाडा व मिंधे सरकारने दुकानदारांवर अन्याय केला आहे. जे दुकानदार दुकानांऐवजी घर घ्यायला तयार आहेत, त्यांना 500 चौरस फुटांचे घर देण्याची हमी म्हाडाने दिली होती. प्रत्यक्षात घरांच्या सोडतीपासून दुकानदारांना वंचित ठेवून म्हाडाने स्वतःच्या हमीला हरताळ फासला आहे, असा दावा करीत दुकानदार संघाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीसाठी दाद मागितली.
वरळी, शिवडी व नायगाव येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. या पुनर्विकासात दुकानदारांना इतर रहिवाशांप्रमाणेच 500 चौरस फुटांची दुकाने द्यावीत, अशी मागणी करीत बीडीडी चाळ दुकानदार संघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर यापूर्वी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. त्यावेळी म्हाडाने जे दुकानदार दुकानाऐवजी 500 चौरस फुटांचे घर घ्यायला तयार आहेत त्यांना तसे घर दिले जाईल, अशी हमी दिली होती. त्यानुसार म्हाडाने दुकानदारांकडून आवश्यक ते फॉर्म तसेच प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले. मात्र प्रत्यक्षात बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील घरांच्या सोडतीत दुकानदारांना वंचित ठेवले. हा मोठा अन्याय आहे. म्हाडा व सरकार न्यायालयात हमी देते, त्यानुसार प्रत्यक्षात वागत नाही. म्हाडाकडून दिशाभूल केली जात आहे, असा दावा दुकानदार संघाने केला आहे. दुकानदारांतर्फे अॅड. प्रथमेश भारगुडे यांनी गुरुवारी तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाला विनंती केली. ही विनंती मान्य करीत न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने 25 जुलैला दुपारी 2.30 वाजता सुनावणी निश्चित केली.
म्हाडाचा युक्तिवाद
दुकानदारांना बीडीडी चाळ पुनर्विकासात 160 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फुटांचेच दुकान मिळाले पाहिजे, या मागणीकडे अॅड. भारगुडे यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर सरकारतर्फे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, तर म्हाडातर्फे अॅड. मिलिंद साठये यांनी आक्षेप घेतला. दुकानदारांना पुनर्विकासात 160 चौरस फुटांचेच पर्यायी दुकान देण्याचा उल्लेख 10 विकास नियंत्रण नियमावलीत असल्याचा युक्तिवाद अॅड. साठये यांनी केला.
…तर मागणीला अर्थ उरणार नाही
बीडीडी चाळींतील दुकानदारांची 500 चौरस फुटांच्या पर्यायी दुकानांची मूळ मागणी न्यायालयात अजून प्रलंबित आहे. चाळींच्या पुनर्विकासांतर्गत नवीन इमारतींच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने 500 चौरस फुटांच्या पर्यायी दुकानांच्या मागणीबाबत तातडीने सुनावणी घ्यावी. एकदा इमारत उभी राहिली तर आमच्या मागणीला काहीही अर्थ उरणार नाही, असे दुकानदारांतर्फे अॅड. भारगुडे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
