लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोठा गाजावाजा करून 64 हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासाच्या कामासाठी निविदा मंजूर करण्यात आल्या. त्यातील जवळपास 20 हजार कोटींची कामेही पूर्ण होत आली आहेत, मात्र केलेल्या कामाची बिले मिळत नसल्याने काम बंद करण्याची वेळ पंत्राटदारांवर आली आहे. मिंधे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निधीअभावी 64 हजार कोटींची विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या रस्ते विकासाच्या कामासाठी 2024-25 ला केवळ 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानंतरही लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 64 हजार कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी जवळपास 20 ते 22 हजार कोटींची पूर्ण झाली आहेत, मात्र ही कामे करणाऱ्या पंत्राटदारांना कामाचे पैसे देण्यास टाळाटाळ सरकारी पातळीवरून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे पंत्राटदार संघटनेने राज्यात सुरू असलेली रस्ते विकासाची कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कामगारांवर उपासमारीची वेळ
राज्य व ग्रामीण मार्गांची दुरुस्ती व नूतनीकरण, रस्त्यांवरील खडी भरणे, रस्त्यांवरील छोटी-मोठी पुलाची कामे करून घेण्यात आली. या कामासाठी शासकीय पंत्राटदारांनी कर्जाऊ पैसे घेऊन ते खर्च केले. मात्र, त्या बदल्यात शासनाकडून एक छदामही देण्यात आलेला नाही. यामुळे कत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
अर्थसंकल्पात मर्यादित तरतूद असतानाही त्याच्या पाच पट अधिक रकमेच्या कामांना निवडणुकीच्या तोंडावर मंजुरी देण्यात आली. आधी केलेल्या कामाची हजारो कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. येत्या आठ दिवसांत थकीत बिलांची रक्कम मिळाली नाही तर सरकारविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येईल.
– मिलिंद भोसले,अध्यक्ष पंत्राटदार महासंघ
