विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि त्याच नेत्यांचा सत्तेत समावेश करून क्लीन चिट द्यायची, ही भाजपची खेळी आहे. भाजपच्या याच वॉशिंगमधून आता अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल पटेल ‘क्लीन’ होत आहेत. याचं कारण म्हणजे ईडीने कारवाई केलेल्या प्रकरणात प्रफुल पटेल यांना लवादाकडून (Safema Appellate Tribunal) मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (PMLA) वरळीतील सीजे हाउसमधील प्रफुल पटेल यांच्या मालकीची 12 व्या आणि 15 व्या मजल्यावरील फ्लॅट्सवर ईडीने केलेली जप्ती लवादाकडून रद्द करण्यात आली आहे. ईडीने सीजे हाउसमधील प्रफुल पटेल यांच्या मालकीचे 7 फ्लॅट्स जप्त केले होते. या 7 प्लॅट्सची किंमत 180 कोटींहून अधिक आहे. 4 जूनला लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि 3 जूनला ही जप्ती रद्द करण्यात आली. यामुळे या निर्णयाने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहे. आणि यामागे गौडबंगाल असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे.
प्रफुल पटेल यांनी ही मालमत्ता गँगस्टर इकबाल मिर्ची याच्या विधवा पत्नीकडून बेकायशीर मार्गाने खरेदी केल्याचा आरोप ईडीने प्रफुल पटेल यांच्यावर केला होता. हे 7 फ्लॅट्स प्रफुल पटेल आणि त्यांची पत्नी वर्षा आणि त्यांची कंपनी मिलेनियम डेव्हलपर्सच्या नावावर आहेत. ईडीने हे फ्लॅट्स 2022 मध्ये जप्त केले होते.
लवादाने काय म्हटले?
ईडीने प्रफुल पटेल यांच्या मालमत्तेवर केलेली जप्तीची कारवाई ही अवैध असून या मालमत्तेचा मनी लाँड्रींग आणि इकबाल मिर्चीशी काहीही संबंध नाही. सीजे हाउसमधील हझरा मेमन आणि त्यांच्या दोन मुलांची 14000 स्क्वेअर फूटची जप्त केलेली मालमत्ता ही वेगळी आहे. आणि त्यामुळे इतर दोन मजल्यांवरील 14000 स्क्वेअर फूटची मालमत्ता जी प्रफुल पटेल यांची आहे ती गुन्ह्याच्या कमाईची भाग नव्हती, असे लवादाने आदेशात म्हटले आहे.
