>> देवेंद्र भगत
मुंबईतील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांचे आता ‘आयआयटी, मुंबई, ‘व्हीजेटीआय’कडून ‘थर्ड पार्टी’ ऑडिट केले जाणार आहे. यामध्ये पंत्राटदारांकडून रस्तेकामात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा आढळल्यास दंड, ब्लॅक लिस्ट अशी कारवाई होणार आहे. पालिका मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असल्यामुळे दर्जेदार सेवा मिळावी यासाठी याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत सुमारे दोन हजार किमीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडत असल्यामुळे सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचे धोरण पालिकेने आखले असून यानुसार काम होत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे सर्वाधिक पडत असल्यामुळे सिमेंट काँक्रीटीकरण फायदेशीर ठरणार असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. यानुसार पालिकेने सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. गतवर्षीपर्यंत पालिकेकडून रस्त्यांचे ‘क्वालिटी मॅनेजमेंट संस्थे’कडून परीक्षण करण्यात येत होते. या पंपनीला पंत्राटाच्या एकूण रकमेच्या 2 टक्के रक्कम देण्यात येत होती. तर ‘हमी कालावधी’त रस्त्यांच्या दुरुस्ती, डागडुजीकडे पंत्राटदाराने दुर्लक्ष करू नये यासाठी 20 टक्के रक्कम हमी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येते.
पावसाळ्याआधी ’रस्ते सेफ स्टेज’मध्ये आणा
मुंबईत सिमेंट काँक्रीटीकरणासाठी सहा हजार कोटींचे पंत्राट देण्यात आले आहे. यामध्ये 397 किमी रस्ते कामांमधील 910 कामांपैकी केवळ 25 टक्केच कामे पूर्ण झाली असून पावसाळा तोंडावर आला असताना अनेक ठिकाणी कामे सुरू आहेत.
पावसाळ्यात ही कामे सुरू झाल्यास वाहतुकीला अडथळा आणि पाणी तुंबण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पावसाळ्याआधी हे रस्ते ‘सेफ स्टेज’मध्ये आणून ठेवा अन्यथा कारवाईला तयार रहा, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
खड्डेमुक्तीसाठी रोड इन्स्पेक्टर
पावसाळ्यात होणारा खड्डय़ांचा त्रास कमी करण्यासाठी सर्व 227 प्रभागात एक रोड इन्स्पेक्टर नेमण्यात येणार आहे. त्याच्याकडून सर्व प्रभागात फिरून रस्त्यांची पाहणी करण्यात येईल. तसेच खड्डे आणि रस्ते दुरुस्तीची पाहणी संबंधित प्रभागाला देण्यात येतील.
पालिकेच्या माध्यमातून होणाऱया रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा योग्य राखला जावा यासाठी ‘थर्ड पार्टी’कडून ऑडिट होणे गरजेचे आहे. यासाठी यापुढे ‘आयआयटी’ पिंवा ‘व्हीजेटीआय’कडून सिमेंट काँक्रीटीकरण रस्त्यांचे ऑडिट करण्यात येईल.
– अभिजित बांगर, अतिरिक्त आयुक्त
