लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि अखेरच्या टप्प्यासाठी शनिवारी मतदान पार पडणार आहे. त्यानंतर 4 जून रोजी मतमोजणी होऊन निकाल लागेल. याकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे. मात्र एका अंदाजानुसार यंदाची निवडणूक सर्वाधिक खर्चिक ठरली आहे.
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या अंदाजानुसार यंदा लोकसभा निवडणुकीचा खर्च 1.35 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. 2020 मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जितका खर्च झाला नाही त्याहून अधिक खर्च लोकसभा निवडणूक 2024 वर झाला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर त्यावेळी 1.20 लाख कोटी रुपये खर्च झाले होते.
भाजपसह काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि अन्य प्रमुख पक्षांनी यंदा लोकसभा निवडणुकीवर मजबूत खर्च केला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा जवळपास दुप्पट खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. गेल्यावेळी निवडणुकीवर 55 ते 60 हजार कोटी खर्च झाले होते. यंदा त्यात वाढ झाल्याने एका मताची किंमत अर्थात एका मतामागे जवळपास 1400 रुपये खर्च झाले आहेत.
उमेदवाराच्या खर्चाची सीमारेषा काय?
निवडणूक आयोगाने प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक खर्चाची सीमारेषा आखून दिलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवार 95 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. तर विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची सीमारेषा 28 लाख ते 40 लाख आहे. अरुणाचल प्रदेश सारख्या छोट्या राज्यात लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार 75 लाख, तर विधानसभा निवडणुकीत 28 लाख खर्च करू शकतो. स्वातंत्र्य हिंदुस्थानात पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक (1951-52) पार पडली तेव्हा प्रत्येक उमेदवाराला 25 हजार खर्च करण्याची परवानगी होती, मात्र आता त्यात जवळपास 300 तक्के वाढ झाली आहे.
75 दिवसात तपशील देणे बंधनकारक
निडवणुक खर्चात पारदर्शकता यावी यासाठी राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाला प्रत्येक वर्षी खर्चाची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच निवडणूक निधीची माहिती द्यावी लागते. यासह निवडणूक संपताच पुढील 75 दिवसात खर्चाचा तपशील द्यावा लागतो आणि ही माहिती आयोग आपल्या वेबसाईटवर जारी करतो.
