विजय मल्ल्या, नीरव मोदीसारख्या हायप्रोफाईल घोटाळेखोरांना मोकाट सोडणाऱया ईडीला विशेष पीएमएलए न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी व मेहुल चोक्सी हे तपास यंत्रणांच्या अपयशामुळेच पळाले. त्यांना योग्य वेळी अटक केली नाही. ईडी स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी कोर्टामार्फत स्वतःचे काम करून घेण्याचा प्रयत्न करतेय, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीवर ताशेरे ओढले.
आर्थिक अफरातफर प्रकरणातील आरोपी चार्टर्ड अकाउंटंट व्योमेश शाहच्या अर्जावर विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी निर्णय दिला. परदेशात जाण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याची अट शिथिल करण्याची विनंती शाहने केली होती. त्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली. शाहच्या अर्जाला ईडीने विरोध केला होता. अशा अर्जांना परवानगी दिल्यास विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी हे ज्याप्रकारे देशाबाहेर पळाले तशी परिस्थिती निर्माण होईल, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अॅड. सुनील घोन्साल्विस यांनी केला. ईडीच्या या दाव्याचा न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. संबंधित घोटाळेखोरांना योग्यवेळी अटक केली नाही. तपास यंत्रणांच्या अपयशामुळेच विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी देशाबाहेर पळाले. या घोटाळेखोरांची अर्जदाराशी तुलना करू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले. तसेच आदेशपत्रात विविध निरीक्षणे नोंदवत ईडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. शाहला परदेशात जाण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची घातलेली अट शिथिल केल्यामुळे ईडीला झटका बसला आहे.
मूलभूत हक्कांमध्ये बाधा आणणार नाही!
न्यायालय आरोपींच्या मूलभूत हक्कांमध्ये बाधा आणणारा आदेश देणार नाही. आरोपीला विदेश प्रवासाला मुभा दिली तर तो पळेल, असे ईडी म्हणते. मात्र आरोपीला पीएमएलएच्या कलम 19 अंतर्गत अटक केली नाही. सीआरपीसीच्या कलम 88 अंतर्गत हजर होईपर्यंत आरोपीला मोकाट ठेवले. त्यावेळी ईडीची शंका कुठे गेली होती, असा सवाल न्यायालयाने केला.
कोर्टाची निरीक्षणे
– मनी लॉण्डरिंगच्या अनेक प्रकरणांतील आरोपींना पीएमएल कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत अटक केलेली नाही. ते आरोपी परदेशात जाण्यास परवानगी मागायला कोर्टात येतात, त्यावेळी ईडी ‘फ्लाईट रिस्क’चा टिपिकल आक्षेप नोंदवते.
– परदेशात प्रवास हा मूलभूत अधिकार आहे. व्यावसायिकांना अधूनमधून परदेशात जावे लागते. न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याच्या अटीमुळे त्यांच्या मौल्यवान हक्कावर गदा येत आहे. जर ईडीने त्यांना कलम 19 अंतर्गत अटक केली नसेल तर कलम 45 अंतर्गत परवानगी मागण्याचीही गरज नाही.
