एखादं आंतरधर्मीय जोडपं जर विवाह करू इच्छित असेल आणि तरीही आपला धर्म अबाधित ठेवायचा असेल तर त्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आपल्या विवाहाची नोंदणी करता येईल, असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती जोत्स्ना शर्मा यांनी एका लिव्ह इन नात्यात राहणाऱ्या जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे स्पष्ट केलं आहे. आंतरधर्मीय जोडपं असल्याने उपस्थित झालेल्या सामाजिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी या जोडप्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, या जोडप्याने आधीच करार पद्धतीने लग्न केलं आहे. मात्र, अशा करारांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने त्यांना कोणतंही संरक्षण पुरवता येत नव्हतं.
मात्र, जरीही अशा प्रकारचा विवाह कायदेशीररित्या अमान्य असला तरीही कायदा धर्मांतरण करण्यास इच्छुक नसलेल्यांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत संरक्षण प्रदान करतो. त्यामुळे जर या जोडप्याची इच्छा असेल तर त्यांनी या कायद्यांतर्गत आपला विवाह नोंदवावा, असे निर्देश न्यायालयाने या सुनावणीवेळी दिले. संबंधित जोडप्याने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी विवाहानंतरही आपापल्या धर्मांचं पालन करण्याचा निर्णय घेतल्याचं तसंच वैवाहिक संबंधांच्या जबाबदारीविषयी परिपक्व असल्याचं म्हटलं होतं. ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने पोलीस संरक्षण प्रदान करत या जोडप्याचा विवाह संपन्न करण्याचे आदेश दिले असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
